पणजीतील कचऱ्याबाबतचा निर्णय खास समिती घेणार

बायंगिणीविरोधात मडकईकर व मामी आक्रमक
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पणजी शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत असताना याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होण्याची भीती आज विधानसभेत व्यक्त करण्यात आली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एका विशेष समितीची घोषणा उद्या होणार असून या समितीचा निर्णय अंतिम असेल असा निर्णय घेण्यात आला.
अलीकडेच मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आलेले माजी वाहतूकमंत्री तथा कुंभारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी आज बायंगिणी कचरा प्रकल्पावरून लक्षवेधी सूचनेच्या आधारे नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्यावर टीका करत या प्रश्नाला वाचा फोडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक पालिकेने आपल्या कार्यकक्षेत कचरा प्रकल्प उभारणे गरजेचे असताना पणजीचा कचरा बायंगिणीत का, असा सवाल मडकईकरांनी केला. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा व तेथील अनेक संस्थांचा तीव्र विरोध असल्याचे ते म्हणाले.
स्थानिक पंचायत, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था आदींनाही या प्रकल्पामुळे त्रास होणार आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून ही जागा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवल्याने मडकईकर यांनी तीव्र हरकत घेतली. "आम आदमी' च्या विरोधाला न जुमानता त्यांच्यावर हा प्रकल्प लादला जातो, हेच काय ते "आम आदमी" चे सरकार असा थेट सवाल करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही हल्लाबोल चढवला. या विषयावरून मडकईकर यांना सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी साथ दिली. अनेक दिवसांनंतर मामींना आक्रमक भूमिका घेण्याची आयतीच संधी या विषयावरून प्राप्त झाली. त्यांनी बाकावर हात मारून हा प्रकल्प बायंगिणीत उभारू देणार नाही, असे सांगितले.
पंचायतमंत्री बाबू आजगावंकर यांनीही या विरोधात आपला सुर मिसळून येथे स्वामी नरेंद्र महाराजांचा मठ असल्याने हा प्रकल्प तिथे येताच कामा नये, अशी भूमिका घेतली. विधानसभा समितीने निश्चित केलेली जागा सोडून हा प्रकल्प बायंगिणीत लादण्याचा सरकारला कोणताही अधिकार नाही, अशी भूमिका घेऊन या सर्वांनी नगरविकासमंत्र्यावर चौफेर टीका केली.
या टीकेला प्रतिकार करताना नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी आमदारांनाच लक्ष्य केले. प्रत्येक आमदार कचरा प्रकल्पाला विरोध करतो परंतु हा प्रश्न कसा सोडवावा याबाबत मात्र काहीच सूचना केल्या जात नाहीत, असे ते संतापाने म्हणाले. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला या प्रश्नाचे काहीच गांभीर्य नसल्यानेच हा प्रश्न रखडत पडल्याचा आरोप केला. जर सरकारला खरोखरच प्रामाणिकपणे यावर तोडगा काढण्याची इच्छा असेल तर एक खास समिती स्थापन करून या समस्येबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला सोपवा व हा निर्णय सर्वांना बंधनकारक करा, अशी सूचना त्यांनी केली. ही समिती तीन महिन्यांनी आपला निर्णय जाहीर करू शकेल, असेही पर्रीकर यांनी सुचवले. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनीही ही सूचना मान्य केली व आलेमाव यांनी उद्यापर्यंत ही समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.