अडवाणींनी उघड केला सोनियांचा खोटारडेपणा

नवी दिल्ली, दि.२३ : कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी वाजपेयी यांचे सरकार पाडण्यासाठी केलेला कट आणि पाठबळ नसतानाही त्यांनी केवळ सत्तेच्या लालसेपोटी केलेला खोटा दावा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी जनतेसमोर उघड केला. याशिवाय, १९९८ मध्ये सरकार स्थापनेच्या काळात आणि वर्षभरातच वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन् यांनी पार पाडलेल्या वादग्रस्त भूमिकेवरही अडवाणी यांनी प्रहार केला.
वाजपेयी सरकार अस्थिर करणारा कट आखणाऱ्या सोनिया गांधीच होत्या. इतकेच नव्हे तर, बहुमत वाजपेयी यांच्याकडे असताना, सोनिया गांधी यांनी केवळ सत्तेच्या लालसेपायी राष्ट्रपती भवनात बहुमत आपल्याकडेच असल्याचा दावा करून खोटारडेपणाचे शिखर गाठले होते, असे अडवाणी यांनी "माय कंट्री माय लाईफ' या आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे.
""अटलजींकडे बहुमत असतानादेखील नारायणन् यांनी त्यांना सत्तेचे निमंत्रण देण्यास चक्क दहा दिवसांचा विलंब केला होता. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. नारायणन् यांनी पंतप्रधान निवडीत नवाच पायंडा घातला होता. तो म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जर त्रिशंकू असतील, कोणत्याही पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व युतीला बहुमत नसेल तर राष्ट्रपतींचे समाधान करणारी आणि बहुमत सिद्ध करण्याची क्षमता असणारी व्यक्तीच पंतप्रधान बनू शकते,'' असे अडवाणी यांनी या पुस्तकात नमूद केले आहे.
नारायणन् यांच्या पूर्वी राष्ट्रपती पदावर राहिलेले आर. व्यंकटरमन आणि शंकरदयाल शर्मा यांनी संख्याबळात जास्त असणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या किंवा निवडणूकपूर्व युतीच्या नेत्यालाच सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले होते. तो पक्ष किंवा युती बहुमत सिद्ध करणार की नाही हा निर्णय संसद किंवा राज्य विधानसभांकडे सोपविण्यात येत होता, याकडेही अडवाणी यांनी लक्ष वेधले.
""व्यंकटरामण आणि शंकरदयाल शर्मा यांची पद्धती घटनेला अनुसरून होती. त्यामुळे घटनेच्या बाहेर जाऊन स्वत:ची वेगळी पद्धती अंमलात आणण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नसतोच. नारायणन् यांनी नेमके हेच केले. वाजपेयी यांनी सत्तेचा दावा सादर केला असताना नारायणन् यांनी त्यांना अटलजींना रालोआचे बहुमत सिद्ध करणारी संख्याबळाची यादी मागितली. ही औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी वाजपेयी यांना थोडा वेळ लागला आणि खासदारांची खरेदी-विक्री करण्याची आयतीच संधी सोनिया गांधी यांना मिळाली. त्यांनी आमच्या काही कमजोर मित्र पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. यात त्यांना यशदेखील आले होते. असे असतानादेखील त्यांचा कॉंगे्रस पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकला नव्हता. काही दिवसानंतर वाजपेयी यांनी आवश्यक ते संख्याबळ असणारी यादी राष्ट्रपतींना सादर केली आणि मार्च १९९८ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. शपथविधी होऊनदेखील कॉंगे्रसने रालोआतील घटक पक्षांना आमिष दाखविण्यास सुरुवात केली आणि भाजपाविरोधात आघाडी गठित करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. यावरून कॉंगे्रस पक्ष सत्तेसाठी किती हपापलेला होता, हेच दिसून येत होते,'' असे अडवाणी यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे.
आमच्याकडे बहुमत नसल्यानेच आम्ही सत्तेचा दावा करू शकलो नाही, असे सोनियांनी नारायणन् यांच्या भेटीनंतर कबूल केले. लोकांनी कॉंगे्रसला नाकारले ही सत्यता स्वीकारण्याची मानसिक तयारी त्यांची नव्हतीच. म्हणूनच, आवश्यक संख्याबळ नसल्याचे कारण त्या वारंवार समोर करीत होत्या. त्यांचा प्रत्येक शब्द वाजपेयी सरकार अस्थिर करण्याच्या कटाचे संकेत देत होता. मे १९९९ मध्ये राष्ट्रपती भवनातच सोनिया गांधी यांनी आपल्याकडे बहुमत असल्याचा खोटा दावा केला. हा त्यांचा सर्वात मोठा खोटारडेपणा होता. यावेळीदेखील नारायणन् यांनी अतिशय वादग्रस्त भूमिका पार पाडली होती, असेही या पुस्तकात म्हटले आहे.
वाजपेयी सरकारच्या १३ महिन्यांच्या कारकीर्दीत घडलेल्या आणि कॉंगे्रसने घडवून आणलेल्या प्रत्येक घटनेचा अडवाणी यांनी पुस्तकात विशेष उल्लेख केला. पोखरण येथे अणुचाचण्या करून व लाहोरला बसने जाऊन वाजपेयी कमालीचे लोकप्रिय झाले होते. त्यामुळे जळफळाट झालेल्या कॉंगे्रसने त्यांचे सरकार खाली खेचण्याचा जणू विडाच उचलला होता. यासाठी सोनिया गांधी यांनी जयललिता यांना मोहरा बनविले. त्यानुसार, जयललिता यांनी १४ एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढला. तेव्हाही नारायणन् वाजपेयी सरकारच्या विरोधातच भूमिका पार पाडली होती. एरव्ही बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सुमारे आठवड्याचा अवधी दिला जातो. पण, नारायणन् यांनी वाजपेयी यांना केवळ तीन दिवसांचाच अवधी दिला. या कमी अवधीतही सरकारने लहान प्रादेशिक पक्षांना जवळ करून आवश्यक ते पाठबळ जमा केले.