तूर्त राजीनामा नाही

आमदारकीबाबत १ एप्रिलनंतर निर्णय : मडकईकर
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आपल्याला विधानसभा अधिवेशनापर्यंत वाट पाहा, असे सांगितले आहे. त्यामुळे आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय १ एप्रिलनंतर घेतला जाणार असल्याचे मडकईकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
१ एप्रिल रोजी श्रीमती गांधी यांनी आपल्याला दिल्लीत बोलावले असून तेथे होणाऱ्या चर्चेनंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अनुसूचित जमातींवर केलेल्या अन्यायाचा निषेध करणाऱ्या बैठका मात्र सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्याबरोबर डॉ. काशीनाथ जल्मी उपस्थित होते.
मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यासाठी मडकईकर यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले होते. यावेळी पेडणे ते काणकोणपर्यंत बैठका घेऊन या घटनेचा निषेध करण्यात आला होता. तसेच . मडकईकर यांनी २३ मार्चपर्यंत पुन्हा मंत्रिमंडळात सामावून न घेतल्यास राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर श्रीमती सोनिया गांधी यांनी दिल्लीत बोलावून विधानसभा अधिवेशन संपेपर्यंत वाट पाहण्याची विनंती केल्याने राजीनामा देण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्याचे प्रभारी हरिप्रसाद आणि सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांची भेट घेतल्यानंतर गेल्या बुधवारी श्रीमती गांधी यांची त्यांनी भेट घेतली.
यावेळी श्रीमती गांधी यांनी, गोव्यात अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदाराला मंत्रिमंडळातून वगळल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच त्यांना याची कोणतीही माहिती नव्हती, असे मडकईकर म्हणाले. गोव्यातील कॉंग्रेस नेत्यांनी आणि मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यांची दिशाभूल करून आपल्याला मंत्रिपदावरून वगळल्याची टीका त्यांनी केली.
मंत्रिपद काढून घेतल्यानंतर संसदीय सचिवपदाची "ऑफर' मला आली होती. मात्र हे प्रकरण आधीच न्यायप्रविष्ट असल्याने ती स्वीकारणे आपल्याला मान्य नाही. अनुसूचित जमातीला न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका महिन्यात गोव्यात अनुसूचित जातीजमाती मंत्रालयाची स्थापना केल्यास आम्हाला मंत्रिपदाचीही गरज नाही. मात्र या मंत्रालयाचा ताबा कुणाकडे द्यावे ते आम्ही ठरवू, असे डॉ. जल्मींनी सांगितले. मडकईकर यांना मतदारांनी पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे. तसेच त्यांच्यावर कोणताही आरोप नसताना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्याने त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊ नये, असे डॉ. जल्मी म्हणाले. अनुसूचित जमातीचे मतदार गोव्यात १२ टक्के आहेत याकडे सोनिया गांधीसुद्धा कानाडोळा करू शकत नाहीत, असे डॉ. जल्मी म्हणाले.
अनुसूचित जाती जमातीने सरकारी शिमगोत्सवावर बहिष्कार घालण्याबाबत केलेली घोषणा आम्ही मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ती वादळापूर्वीची शांतता
माझ्यावर अन्याय झाला तेव्हा अनेक मंत्री व आमदार गप्प राहिले. ती वादळापूर्वीची शांतता आहे. विधानसभा अधिवेशनानंतर अनेक घडामोडी घडणार असल्याचे संकेत मडकईकर यांनी दिले.