जादा शुल्क लाटल्याचा आरोप, कंटक यांची चौकशी

विरोधकांकडून सरकारचे धिंडवडे
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना जनहित याचिकांवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी दिल्या गेलेल्या शुल्क प्रकरणी मुख्य सचिवांमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन कायदामंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आज विधानसभेत दिले. या प्रश्नावर विरोधकांनी सरकारच्या कारभाराचे अक्षरशः धिंडवडे काढले.
त्याआधी विरोधी सदस्यांनी ऍडव्हॉकेट जनरलच्या एकंदर कार्यपद्धतीवरच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्याकडून सरकारी निधीचा दुरूपयोग होत असल्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी केली होती. प्रश्नोत्तराच्या तासाला साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी एप्रिल २००५ पासून सरकारविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांची संख्या देण्याची मागणी कायदामंत्र्यांना केली होती. त्यांच्या प्रश्नाला नार्वेकरांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात तीन चार वेगवेगळी परिशिष्टे जोडली होती. त्यात प्रत्येक वकिलाला न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी दिलेल्या शुल्काचीही माहिती होती. विरोधी सदस्यांना त्यात ऍडव्होकेट जनरलनी केलेले गौडबंगाल सापडताच विरोधकांनी कायदामंत्र्यांनाच फैलावर घेतले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी तर ऍडव्हॉकेट जनरलचे हे गैरव्यवहार बंद करा. त्यांना ताबडतोब बदला, अशी मागणी लावून धरली. जो खटला १ मे २००६ मध्ये निकाली काढला आहे त्या खटल्यात नंतर या महाशयांनी सरकारची बाजू न्यायलयात कशी मांडली, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. परिशिष्टातील त्यानंतरच्या तारखांना आपण बाजू मांडल्याची सरकारला बिले सादर करून त्यांनी सरकारकडून जी रक्कम उकळली ती परत वसूल करा अशी आग्रही मागणी पर्रीकर यांनी केली.
ऍडव्हॉकेट जनरलनी एकदा नव्हे तर तब्बल १ मे २००६ नंतर निकाली काढलेल्या खटल्यात ४२ वेळा सरकारची बाजू मांडल्याचे त्यांना अदा केलेल्या शुल्कावरून दिसून येते. हा प्रकार गंभीर असून त्याची त्वरित चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. दरवेळी या खटल्यात त्यांना आठ हजार रुपये याप्रमाणे सरकारने त्यांचे शुल्क अदा केले आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे एका दिवशी तर चक्क दोनदा ऍडव्होकेट जनरलनी त्याच खटल्यात सरकारची बाजू न्यायालयात मांडण्याचाही "पराक्रम' केला आहे. पर्रीकर यांनी ही गोष्टही कायदामंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिली. हे मोठे गौडबंगाल असून आपण कारवाई का करत नाही, असा सवाल पर्रीकरांनी कायदामंत्र्यांना केला.
निकाली काढलेल्या खटल्यांतही त्यानंतरच्या तारखांना सरकारची बाजू मांडल्याची खोटी बिले सादर करून त्यांनी उकळलेली रक्कम परत वसूल करा, अशी आग्रही मागणी पर्रीकर यांनी यावेळी केली.
ऍडव्होकेट जनरलनी एकदा नव्हे तर तब्बल ४२ वेळा, १ मे २००६ रोजी निकाली काढलेल्या "पीआयएल/डब्ल्यूपी/ ३/२००६' या क्रमांकाच्या खटल्यात त्यानंतर सरकारची बाजू मांडल्याचे त्यांना अदा केलेल्या शुल्कावरून दिसून येत आहे. हा प्रकार गंभीर असून त्याची त्वरित चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. दरवेळी या खटल्यात त्यांना आठ हजार रूपये याप्रमाणे सरकारने शुल्क अदा केले आहे.
विरोधकांनी केलेल्या प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे नार्वेकर पुरते गांगरले. कागदोपत्री माहितीच्या आधारेच विरोधक कायदामंत्र्यांवर प्रश्नांचा भडिमार करत होते. प्रथमदर्शनी तरी यात तथ्य दिसत असून बिलांची रक्कम दोन-दोनदा उकळल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्य सचिवामांर्फत सविस्तर चौकशी करू, अशी घोषणा नार्वेकरांनी विधानसभेत केली.