लोकप्रिय घोषणांची खैरात

कररहित अर्थसंकल्प; सर्वांनाच खूष करण्याचा प्रयत्न
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)- "ऊस डोंगा, परी रस नोहे डोंगा, काय भूललासी वरलिया रंगा" या संत चोखामेळा यांच्या पंक्तींना साजेसा अर्थसंकल्प आज वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या वाटेने जाणाऱ्या या कररहित अर्थसंकल्पात आम आदमीसाठी लोकप्रिय घोषणांची खैरात करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सामान्यांना त्याचा फायदा कितपत होणार ते या योजनांसाठी पैसा कोठून आणणार, असे अनेक प्रश्न या अनुषंगाने उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्पाला "आम आदमी" चे बिरूद लावण्याचा आणि त्याचे अनावश्यक उदात्तीकरण करण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
२००८-०९ या आर्थिक वर्षासाठी २९४३.५१ कोटींच्या महसूलीप्राप्तीचा व २७१७.८६ कोटींच्या महसुली खर्चाचा, अर्थात २२५.६४ कोटी महसुली शिलकीचा अर्थसंकल्प नार्वेकरांनी सादर केला. अर्थसंकल्पात ७९९.४२ कोटींची आर्थिक तूट असून योजना आयोगाने राज्यासाठी निश्चित केलेल्या २००८ - ०९ साठी निर्धारित योजनेतील कर्ज मर्यादेत ती बसणारी असल्याचा दावा त्यांनी केला. नार्वेकर यांनी आपल्या कारकिर्दीतील पहिला आणि विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचादेखील हा पहिलाच अर्थसंकल्प होय.
महागाईबद्दल मौन
सरकार स्थापन करून "आम आदमी"च्या नावाने केलेल्या विविध घोषणांची पुनरावृती या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आली. कृषी, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम खाते, महिला व बालकल्याण आदी आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडील खात्यांना झुकते माप देत नार्वेकरांनी सर्वांनाच खूष करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. वाढती बेरोजगारी, औद्योगिक विकास व महागाईच्या संकटामुळे जनता भरडली जात असल्याचे किंचितही प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटले नाही.
एकूण ४६८६.२७ कोटींच्या महसुली प्राप्तीच्या या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षी पेक्षा २५.७ टक्के वाढ झाल्याची माहिती नार्वेकर यांनी दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीवर ६० हजार कोटी रूपयांची घोषण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नार्वेकर यांनीही कृषी, गृह, पंचायत, समाज कल्याण खाते तसेच राजीव गांधी योजनेअंतर्गत घेतलेल्या गेल्या ३१ मार्च २००७ पर्यंतची सर्व कर्जे माफ करण्याची घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर बंधारे बांधकाम करण्यासाठी राज्यातील कूळ संघटनांकडून ५० टक्के अनुदानाच्या धर्तीवर मिळवलेली कर्जेही माफ करण्याचीही घोषणा केली. या कर्जमाफीमुळे सरकारला एकूण ५० कोटीं रूपयांचा भार सोसावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
यापुढे कृषी संबंधीत ५ लाख रूपयांपर्यंतची कर्जे ४ टक्के व्याजदराने देण्याची घोषणा करून उर्वरित व्याज सरकारकडून अनुदानाव्दारे बॅंकांना दिले जाईल. ग्रामीण भागांतील बेरोजगार युवकांना कृषी क्षेत्राकडे वळविण्यासाठी कृषीसाठी उपयुक्त यंत्रे खरेदी करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान, कमी दर्जाच्या सुपारीवर १० टक्के आधारभूत रक्कम, काजूबियांचा दर ४० रूपये कमी आल्यास ५ रूपये आधारभूत किंमत, भाताला एक रूपयावरून पाच रूपये प्रतिकिलो आधारभूत, तर कृमीनाशक शेतीवर ५० वरून ७५ टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले.
मराठी भवनासाठी ५० लाख
समाजकल्याण खात्यामार्फत अपंगांना दिल्या जाणाऱ्या एक हजार रूपयांच्या मदतीत वाढ करून ती दीड हजार रूपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दाल्गादो अकादमीसाठी १५ लाख, तर मराठी भवनासाठी ५० लाख रूपयांची मदत जाहीर करून दोन्ही भाषकांना खूष करण्याची कसरत नार्वेकरांनी साधली. एड्सग्रस्त रूग्णांना दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करून त्यांना दरमहा दीड हजार रूपये व कदंब बसप्रवासात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
"नव्या बाटलीत जुनी दारू'
विविध योजनांवर केलेल्या खैरातींची वसुली करण्यासाठी नवे कर मोठ्या प्रमाणात लादले नसले तरी खनिज मालाची वाहतूक करण्यावर असलेला कर ५ वरून ५० टक्के वाढवण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. विविध करांची गळती थांबवण्यात यश आल्याने गेल्या वर्षी पेक्षा यंदा वसुली चांगली झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. विशेष करून ऐषोआराम व मनोरंजन करांत वाढ झाल्याचे नमूद केले. प्लाझ्मा टीव्ही, एलसीडी व विविध स्वयंरोजगार योजनांची घोषणा केली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी अंमलबजावणीअभावी अपूर्ण राहिलेला तसेच नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विविध कार्यक्रमांप्रसंगी केल्या जाणाऱ्या घोषणांचीच पुनरावृत्ती या अर्थसंकल्पात झाल्याची प्रतिक्रिया विरोधकांनी नोंदवली आहे.

रुपया असा येणार
कर्ज व इतर येणी २४ पैसे, राज्याचा कर बिगर-महसूल १२ पैसे, राज्याचा कर महसूल-४०पैसे, केंद्रीय अनुदान-९ पैसे व केंद्रीय करातील परतावा १५पैसे.
रुपया असा जाणार
वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन २२ पैसे, देखभाल, दुरूस्ती व अन्य कामे-२७ पैसे, कर्ज फेड-१८ पैसे, अनुदान- २ पैसे, आस्थापन खर्च ११ पैसे, सवलती १७ पैसे, गुंतवणूक व अन्य देणी- ७ पैसे

अर्थसंकल्प 'आम आदमी'साठी- कामत
या अर्थसंकल्पाव्दारे हे सरकार 'आम आदमी' साठीच आहे यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केला आहे. वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यांच्याबरोबर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कृषि क्षेत्रावर भर देताना स्वंयरोजगारासाठी अनेक योजना सरकारने राबवण्याचा निश्चय केल्याचे ते म्हणाले. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर काहीही ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून व्यक्त झाल्या नाहीत,असे विचारले असता ती गोष्ट वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी स्पष्ट केली. रोजगारासाठी नव्या प्रकल्पाची घोषणा केल्यास सरकारअंतर्गतच कुणी उठून विरोध करील व आंदोलन छेडण्याची भाषा करील असे दडपड आपल्यावर होते, असेही ते म्हणाले. गोव्याच्या बेरोजगारीबाबत निश्चित धोरण सरकारला आखणे ही काळाची गरज असून केवळ विरोध न करता व सरकारला हा निर्णय घेण्यास न लावता आता जनतेने याबाबत सरकारने काय करावे हे स्पष्ट करावे,असा सल्ला त्यांनी दिला.