अखेर विनी कुतिन्हो ३१ मेपासून सेवामुक्त

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने १४ फेब्रुवारी २००८ रोजी जनहितार्थ उच्च न्यायालयाच्या लोक अभियोक्ता (पब्लिक प्रोसिक्युटर) पदावरून बडतर्फ केलेल्या व त्यानंतर त्याच दिवशी राजकीय दबावामुळे हा आदेश आजतागायत स्थगित ठेवलेल्या विनी कुतिन्हो यांचा राजीनामा अर्ज आज अखेर गृह खात्याने मंजूर केला. येत्या ३१ मे २०१० पासून त्यांना सेवामुक्त करण्याचा आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांनी जारी केला. विनी कुतिन्हो यांचे अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणून त्यांना बडतर्फ करण्यासाठी जिवाचे रान उठवलेल्या ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे यश मिळाले आहे.
लोक अभियोक्ता म्हणून काम करण्यास अपात्र व कायद्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचा खुद्द राज्य सरकारकडूनच ठपका ठेवण्यात आलेल्या श्रीमती कुतिन्होे यांना केवळ राजकीय दबावामुळे सेवेत कायम ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करून ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी या प्रकरणाचा पिच्छाच पुरवला होता. श्रीमती कुतिन्हो यांची निवड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी होणार असल्याचे संकेत मिळाल्याने आपला लढा अधिक तीव्र करून ऍड.रॉड्रिगीस यांनी त्यांचे अनेक गैरप्रकार चव्हाट्यावर आणून सर्वांनाच चकीत केले होते. न्यायिक प्रशासनातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची भाषा करणाऱ्या केंद्रीय कायदामंत्री विरप्पा मोईल यांच्यापर्यंत हे प्रकरण नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. याप्रकरणी ऍड.रॉड्रिगीस यांनी गेल्या आठवड्यात मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून ४८ तासांत श्रीमती कुतिन्हो यांना बडतर्फ करण्याची मुदत दिली होती. सरकारकडून काहीही हालचाली होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची चाहूल लागल्यानेच अखेर गृह खात्याने श्रीमती कुतिन्हो यांना राजीनामा देण्याची विनंती केली व त्यानंतर लगेच हा राजीनामा मंजूरही केला. राज्यपाल डॉ.एस.एस.सिद्धू यांनीही याप्रकरणी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून ऍड. रॉड्रिगीस यांनी जनतेने निराशा सोडून देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रामाणिकपणे व बेडरपणे अन्यायाविरोधात लढा दिल्यास त्याला यश हे मिळतेच, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सगळीच यंत्रणा निष्क्रिय झाली असे अजिबात समजू नका, असा सल्लाही त्यांनी नागरिकांना दिला आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, उपसभापती माविन गुदिन्हो व खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर दबाव आणून विनी कुतिन्हो यांच्या बडतर्फीचा आदेश स्थगित ठेवल्याचा आरोप केला होता. ३१ जानेवारी २००८ रोजी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी बडतर्फीच्या आदेशाला मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ८ फेब्रुवारी २००८ रोजी हा आदेश मान्य केला होता व १४ फेब्रुवारी २००८ रोजी तत्कालीन गृह खात्याचे सचिव दिवान चंद यांनी हा आदेश जारी केला होता. हा आदेश जारी केलेल्या दिवशीच तो स्थगित ठेवण्याचीही नामुष्की सरकारवर ओढवली होती व त्यामुळे विरोधी पक्षाकडूनही सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. जनहीतार्थाचे कारण देऊन बडतर्फ केलेल्या श्रीमती कुतिन्हो यांचा आदेश स्थगित ठेवण्याचे नेमके कारण मात्र गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आले होते.
दरम्यान, विनी कुतिन्हो या साहाय्यक सरकारी वकील असूनही त्यांनी आपल्या मालकीचे वाहन सार्वजनिक बांधकाम खात्यात भाडेपट्टीवर लावल्याचा आरोप ऍड.रॉड्रिगीस यांनी केला होता. ख्रिस्ती धर्मोपदेशक ऑस्कर क्वाद्रोस यांच्या साथीने एक कंपनी स्थापन केली. वाहन खरेदी करण्यासाठी त्यांनी पोलिस शिपाई व सा. बां. खात्याच्या कनिष्ठ अभियंत्याला हमीदार ठेवले व केवळ पाच महिन्यात हे कर्ज फेडले. पणजीत किमान १५ ठिकाणी विविध बॅंकात श्रीमती कुतिन्हो यांची खाती आहेत व या खात्यातील व्यवहारांची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करावी, अशी मागणीही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केली होती.