'सीबीआय'चे राजकीयीकरण थांबवा

'सीबीआय'विरोधात भाजपची निदर्शने
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारकडून केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग(सीबीआय)चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू आहे. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांत नखशिखांत बुडालेल्या कॉंग्रेसने सत्ता टिकवण्यासाठी विरोधकांच्या मागे "सीबीआय' चा ससेमिरा लावला आहे. स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था अशी ओळख असलेल्या "सीबीआय' संस्थेचा गैरवापर टाळून त्याचे राजकीयीकरण थांबवावे व लोकशाहीचा आदर करावा, असा इशाराच आज गोवा प्रदेश भाजपतर्फे देण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून सध्या सर्रासपणे "सीबीआय' चा गैरवापर करून विरोधकांना सतावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. विशेषतः भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांतील नेत्यांना एखाद्या प्रकरणात येनकेन प्रकारेण गोवण्याचा सपाटाच "सीबीआय'ने लावला आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी आज देशपातळीवर निदर्शनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून गोवा प्रदेश भाजपतर्फेही हा निषेध दिन मोठ्या धडाक्यात आयोजित करण्यात आला. शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांनी पणजी कदंब बसस्थानकावर जमून केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारचा जाहीर निषेध केला.
विविध गुन्हेगारी प्रकरणांची चौकशी निःपक्षपाती व राजकीय दबावाशिवाय व्हावी यासाठी "सीबीआय' ची स्थापना करण्यात आली. मात्र सध्या ही संस्था "कॉंग्रेस ब्यूरो ऑफ इनजस्टीस' बनली आहे, असा टोला यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हाणला. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोव्यात व्हावा यासाठी विक्रमी काळात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या साधनसुविधा निर्माण करून सर्वांनाच चाट पाडलेल्या माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात "सीबीआय' चा ससेमिरा हा केवळ आपली कात वाचवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. "इफ्फी०४' बाबतीत महालेखापालांच्या अहवालात जर ठपका ठेवण्यात आला असेल तर प्रत्येक वर्षी महालेखापाल अशा अनेक खात्यांचे घोटाळे व भानगडी बाहेर काढीत असतात, त्यांच्या चौकशीचे काय? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. बेकायदा मद्यार्क घोटाळा, उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी प्रकरण, बेकायदा खाण व्यवसाय, प्रादेशिक आराखडा २०११ आदी प्रकरणांत या सरकारातील काही नेत्यांनी कोट्यवधींची माया जमवली. मात्र या प्रकरणांच्या "सीबीआय' चौकशीची मागणी करायचे सोडून राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक भाजपवर घसरतात, यावरून त्यांचा दर्जा किती घसरला आहे, याचीच प्रचिती होते, असा टोलाही यावेळी हाणण्यात आला. विनाकारण काहीही बरळून भाजपवर केलेली टीका सहन करून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी प्रा. पार्सेकर यांनी दिला.
उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी याप्रकरणी कॉंग्रेसचा खरपूस समाचार घेतला. केंद्रात सत्ता टिकवण्यासाठी विरोधी खासदारांच्या विरोधात "सीबीआय'चा सर्रासपणे वापर होत असल्याची टीका त्यांनी केली. "सीबीआय' च्या घेऱ्यात सापडलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांना दोषमुक्त ठरवणे व विरोधी नेत्यांना विनाकारण एखाद्या प्रकरणात गोवणे आदी क्लृप्त्या कॉंग्रेसकडून सुरू आहेत. आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी "सीबीआय' चा वापर करून कॉंग्रेसने या तपासयंत्रणेची विश्वासार्हताच घालवली, असा आरोप खासदार नाईक यांनी केला. भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी बोलताना सांगितले की, "इफ्फी ०४' च्या पायाभूत सुविधा समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन वीजमंत्री दिगंबर कामत होते. पायाभूत सुविधांवरूनच जर पर्रीकरांची चौकशी सुरू आहे तर मग दिगंबर कामत यांची चौकशी कशी काय केली जात नाही. याप्रसंगी आमदार दामोदर नाईक, पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्याबरोबरच उल्हास अस्नोडकर, डॉ. प्रमोद सावंत, कुंदा चोडणकर, मनोज कामत, नागेश गोसावी आदींचीही भाषणे झाली. पक्षाचे बहुतांश आमदार या निदर्शन कार्यक्रमाला हजर होते. याप्रसंगी घेण्यात आलेल्या निषेध ठरावाची प्रत राज्यपालांना पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहितीही देण्यात आली.