पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): पेडण्यातील सुर्बानवाड्यावरील दलित वस्तीत असलेल्या "त्या' विहीर दुरुस्तीच्या कामाला हरकत घेतलेल्या जमीनमालकाला पालिकेतर्फे नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती पेडण्याच्या नगराध्यक्ष रेषा माशेलकर यांनी दिली. सात दिवसांच्या आत सदर जमिनीबाबतची मूळ कागदपत्रे सादर करा, अन्यथा या विहिरीच्या दुरुस्ती कामाला सुरुवात केली जाईल, असेच या नोटिशीत बजावण्यात आले आहे. ही नोटीस स्वीकारण्यासही सदर जमीनमालक टाळाटाळ करेल म्हणून ती पोस्टाव्दारे पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सुर्बानवाड्यावरील दलित वस्तीत पारंपरिक विहिरीच्या दुरुस्तीची निविदा काढून सहा महिने उलटले, पण या जागेवर येथील एका बड्या जमीनमालकाने आपला ताबा सांगून या दुरुस्ती कामाला हरकत घेतली व त्यामुळे हे काम अडकून पडले आहे. या भागातील दलित बांधवांच्या पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत असलेली ही विहीर अस्वच्छतेचे आगार बनली आहे तर याच भागातील तळीची दुरवस्था झालेली असून ती गटारसदृश्य बनलेली आहे. या अन्यायाविरोधात येथील दलित बांधवांनी पेडणे बाजारात मूक मोर्चाही काढला होता. राजकीय नेते सोडाच, एखादी सामाजिक संस्था किंवा खुद्द दलितांचे हक्क व अधिकारांबाबत वावरणारी संस्थाही या लोकांच्या मदतीला धावून आली नाही, हे विशेष.
दरम्यान, राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या एकमेव मतदारसंघातच दलित बांधवांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा किळसवाणा प्रकार सुरू असल्याने सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विधानसभेतही हा विषय उपस्थित झाला होता. परंतु, त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनापलीकडे सरकारकडून या बाबतीत अद्याप काहीही कृती झालेली नाही. राज्यातील अनुसूचित जातीचे एकमेव प्रतिनिधी व खुद्द पेडणे तालुक्याचे पालकमंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगावकर हे देखील हा विषय निकालात काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करीत नसल्याने आपल्याला कुणीच वाली राहिलेला नाही, अशीच भावना या दलित बांधवांची बनली आहे.
"दलित' या शब्दाचे महत्त्व केवळ निवडणुकीपुरतेच मर्यादित असते. निवडणूक झाली की या बांधवांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ मिळत नाही. राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या एकमेव मतदारसंघातीलच दलित बांधवांची ही परिस्थिती असेल तर अन्य ठिकाणचे दलित बांधव कोणत्या परिस्थितीला तोंड देत असतील हे न सांगितलेलेच बरे, अशी प्रतिक्रिया राजन पेडणेकर यांनी व्यक्त केली.
पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी यासंबंधी विधानसभेत लक्ष्यवेधी सूचना मांडली व या गोष्टीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. याप्रकरणी पालिकामंत्री ज्योकीम आलेमांव यांनी संबंधित जमीनमालकाशी चर्चा करून या कामाला प्रारंभ करू, असेही आश्वासनही दिले होते. पालिकामंत्र्यांनी नेमकी काय चर्चा केली किंवा केली नाही हे समजू शकले नाही. पालकमंत्री बाबू आजगावकर हे देखील या विषयावर मूग गिळून का गप्प आहेत, याचेही अनेकांना कोडे पडून राहिले आहे. एका जमीनमालकासमोर संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच अशा पद्धतीने नतमस्तक होत असेल तर मग या दलित बांधवांनी कुणाकडे पाहावे, असा सवालही करण्यात आला.
Tuesday, 11 May 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment