आता क्रीडानगरीही कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): थिवी येथील नियोजित क्रिकेट स्टेडियम व मोपा विमानतळप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून भूसंपादनाबाबत दिलेला निवाडा पाहता धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरी प्रकल्पाचे भूसंपादनही कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. गोव्यात आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ साली होणार आहेत. सरकार मात्र अजूनही आयोजनाबाबत उदासीन दिसत असून धारगळ येथील शेत व बागायती जमीन संपादन करण्याचा क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगावकर यांचा हट्ट सरकारला महागात पडण्याचेच संकेत मिळत आहेत.
गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने थिवी येथील नियोजित क्रिकेट स्टेडीयमप्रकरणी गोवा क्रिकेट संघटनेला या जागेतील एकाही झाडाला हात न लावण्याचे सक्त आदेश दिले होते. या स्टेडियमसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जागेतील काही भाग वनक्षेत्रात येतो, अशी याचिका गोवा फाउंडेशनतर्फे दाखल करण्यात आली होती. या संबंधीची हमी "जीसीए' तर्फे न्यायालयाला देण्यात आली असून संबंधित जागेत काम करण्यापूर्वी आवश्यक परवाने घेतले जातील, अशीही हमी देण्यात आली आहे. १.३३ लाख चौरस मीटर जागेतील ९० हजार चौरस मीटर क्षेत्रात प्रत्यक्ष स्टेडियम तर उर्वरित ४३ हजार चौरस मीटर जागेत इतर साधनसुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
मोपा विमानतळ भूसंपादनाच्या बाबतीतही खंडपीठाने सरकारला चपराक दिली आहे. मोपा विमानतळासाठीची जागा ताब्यात घेण्यास मज्जाव करून भूसंपादन प्रक्रिया मात्र सुरू ठेवण्यास खंडपीठाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात मेसर्स ए. एच. जाफर ऍण्ड सन्स, रामा साटेलकर व इतर तसेच अंकुश नारायण कांबळी व इतर २८ जणांनी तीन स्वतंत्र याचिका सादर केल्या होत्या. त्यावर सरकार जमीन ताब्यात घेणार नाही, या एका अटीवर न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रिया चालू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. मोपा विमानतळ हा केंद्रीय प्रकल्प असताना राज्य सरकारला भूसंपादनाचा अधिकार नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. यापूर्वी केंद्रीय प्रकल्पांना राज्य सरकारने भूसंपादन करण्याचा प्रकार दक्षिण मध्य रेल्वेबाबत घडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही भूसंपादन प्रक्रिया अवैध ठरवली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या निकालाला स्थगिती दिली असून हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
या दोन्ही प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीचे भूसंपादनही कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मुळात या शेत व बागायती जमिनीच्या संपादनास येथील स्थानिकांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. मूळ १३ लाख चौरस मीटर जागेवरून सरकार आता ९ लाख चौरस मीटर जागा संपादन करण्याच्या तयारीत आहे. नियोजित जागेतील बहुतांश जागा ही तिळारी जलसिंचन योजनेखाली ओलीत क्षेत्रात येत असल्याने सरकार अडचणीत येण्याचीच अधिक शक्यता आहे. मुळात नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेवरून तिळारीचा कालवा उभारण्यात आला आहे. या कालव्याचे काम पूर्ण होऊनही अद्याप या कालव्यातून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आलेला नाही. हा पाणीपुरवठा जाणीवपूर्वक रोखण्यात येत आहे. या कालव्यातून पाणीपुरवठा झाल्यास आपोआप ही नियोजित जागा ओलिताखाली येईल व त्यानंतर शेतकरी पुन्हा एकदा आपली जागा देण्यास विरोध करतील, असा हा सर्व बनाव आहे. पेडणे तालुक्यात इतरत्र अनेक ठिकाणी बिगरशेती जमीन असताना या जमिनीसाठीच क्रीडामंत्र्यांकडून हट्ट धरला जाणे हा देखील चर्चेचा विषय बनला आहे.
या एकूण प्रकरणांत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे थिवी व मोपाप्रकरणी शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील हेच धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही कायदा सल्लागार आहेत व त्यामुळे क्रीडानगरी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत.