तिकीट दरवाढ निर्णय पंधरा दिवसांत घ्या

खाजगी बसमालक संघटनासरकारला नोटीस देणार
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): प्रवासी तिकीट दरवाढीबाबत राज्य सरकारकडून दाखवण्यात येत असलेली अनास्था खाजगी बस मालकांच्या मुळावर आली आहे. डिझेल दरांत वाढ झाल्याचे ठाऊक असूनही तिकीट दरवाढीबाबत सरकारकडून होत असलेला चालढकलपण हे निव्वळ सोंग आहे. यासंबंधी सरकारला नोटीस बजावण्यात येणार असून पंधरा दिवसांत तिकीट दरवाढीचा निर्णय घेतला नाही तर संपावर जाण्याचा निर्णय अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे घेण्यात आला आहे.
आज येथील टी. बी. कुन्हा सभागृहात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटना, पर्यटन टॅक्सी चालक संघटना, रिक्षा चालक संघटना, मोटरसायकल चालक संघटना आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. डिझेलच्या दरांत वाढ झाली हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने आपोआपच वाहनांचे सुटे भाग व इतर दरांतही वाढ झाली. अशावेळी तिकीट दरवाढ हा या व्यावसायिकांचा नैसर्गिक न्याय आहे. तिकीट दरवाढीचा फटका थेट जनतेला बसेल हे खरेच आहे. सरकारने किमान सुट्या भागांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे होते. सर्वच बाबतींत दरवाढत होत असेल तर मग खाजगी बसमालकांनी करावे काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना नोटीस बजावण्यात येणार असून पंधरा दिवसांची मुदत सरकारला देण्यात येणार आहे. या मुदतीत निर्णय घेण्यात आला नाही तर संपावर जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी दिला.
दरम्यान, राज्य वाहतूक प्राधिकरणाची बैठक २४ फेब्रुवारी २०१० रोजी झाली. या बैठकीत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा वाहतूक खात्याचे सचिव नरेंद्रकुमार यांनी विविध व्यावसायिक वाहनांच्या परवान्यांच्या दरांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पुनर्रचना जाचक असून ती वाहतूकदारांना अजिबात परवडणारी नाही, अशी टिका यावेळी करण्यात आली. सरकारने सुचवलेली ही दरवाढ म्हणजे सामान्य पर्यटन वाहतूकदारांचे कंबरडेच मोडण्याचा प्रयत्न आहे. तो अजिबात सहन केला जाणार नाही. पर्यटन वाहतूक व्यवसायात जबरदस्त स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे व्यावसायिक आपला उदरनिर्वाह कसा करतात, हे त्यांनाच ठाऊक. वाहनाचे कर्ज, दुरुस्ती, सुटे भाग, डिझेल व पेट्रोलचा खर्च व त्यात वाहतूक पोलिसांकडून होणारा छळ, या सगळ्यांचा सामना करून हा व्यवसाय केला जातो, त्यामुळे सरकारने परवाना शुल्काच्या वाढीव दरांबाबत फेरविचार करावा, असेही श्री. ताम्हणकर म्हणाले. या बैठकीला सुदेश कळंगुटकर, महेश नायक तसेच इतर संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
-----------------------------------------------------------------
राज्य वाहतूक प्राधिकरण (एसटीए) बैठकीत विविध वाहनांसाठी परवाना शुल्काची (परमीट) पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात सुचवण्यात आलेले वाढीव शुल्क.
अखिल गोवा पर्यटन टॅक्सी - १५० रुपये - १ हजार रुपये
अखिल भारतीय पर्यटन टॅक्सी - १५० रुपये - २ हजार रुपये
अखिल भारतीय पर्यटन बस - ३०० रुपये - ५ हजार रुपये
अखिल गोवा पर्यटन बस -३०० रुपये - ४ हजार रुपये
अखिल भारतीय मॅक्सी कॅब्स - ३०० रुपये - ५ हजार रुपये
अखिल गोवा मॅक्सी कॅब्स - ३०० रुपये - ४ हजार रुपये
परवाना हस्तांतरण शुल्क - १०० रुपये - ५०० रुपये
जुन्या वाहनाचे नव्यात रूपांतर - २०० रुपये - ७०० रुपये