चिनी सरकार मात्र अशांत
ओस्लो, दि. ८ : चीनच्या कारागृहात बंदिस्त असणारे मानवाधिकार क्षेत्रातील लढवय्ये नेते ली झियाबो यांना २०१० या वर्षासाठीचा सर्वोच्च मानाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. चीनमध्ये मानवाधिकाराच्या रक्षणासाठी त्यांनी दीर्घकाळपासून अहिंसेच्या मार्गाने आपला लढा कायम ठेवला आहे. या निर्णयाने चिनी सरकार मात्र नाराज होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
नोबेल पुरस्कार समितीचे अध्यक्ष जॅगलण्ड यांनी या पुरस्काराची घोषणा केली. ते म्हणाले की, चीन हे आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या महासत्ता म्हणून जगासमोर आले आहे. पण, अशा महासत्तेला नेहमीच काही बाबतीत टीकेचा सामना करावा लागतो. तसा चीनला मानवाधिकाराबाबत जागतिक समुदायाचा टीकेचा मारा सहन करावा लागला आहे. तेथील मानवाधिकारासाठी ली झियाबो यांनी अहिंसेचा मार्गाने दिलेला लढा अतिशय उल्लेखनीय आहे.
५४ वर्षीय ली यांनी नेहमीच चीनमध्ये लोकशाही व्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. शांततेच्या मार्गाने राजकीय आणि सामाजिक बदल व्हावेत, असेच त्यांचे मत राहिले आहे. त्यासाठी त्यांनी एक स्वाक्षरी मोहीमही राबविली होती. चीनमध्ये नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळावे आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे राजकीय वर्चस्व संपुष्टात यावे, यासाठी त्यांनी "चार्टर ०८' या दस्तावेजाचे लिखाण केले. चीनमध्ये आता लोकशाहीचा अस्वीकार फार काळपर्यंत लांबविता येणार नाही, असा या दस्तावेजातील मजकूर होता. हजारो चिनी नागरिकांनी यावर स्वाक्षरीही केली होती. चीनमधील प्रस्थापितांच्या दृष्टीने मात्र हे थेट आव्हान होते. त्यामुळे त्यांनी "चार्टर ०८' हे ८ डिसेंबर २००८ रोजी जारी होण्यापूर्वीच ली यांना अटक केली. तेव्हापासून ते कारागृहातच आहेत.
चीन सरकारचा विरोध
शांततेचे नोबेल हा जगातील सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो. या पुरस्काराच्या शर्यतीत ली यांचे नाव येताच चीन सरकारने त्यांना हा पुरस्कार देऊ नये, असे म्हटले होते. पण, आता चीनची पर्वा न करता नोबेल समितीने ली झियाबो यांची निवड केली आहे. त्यामुळे सहाजिकच चीन सरकारची नाराजी ओढवली आहे.
Saturday, 9 October 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment