आरक्षणाचे निकष कोणते?

सविस्तर माहिती द्या; खंडपीठाकडून सरकारला आदेश
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): पालिका निवडणुकांसाठी जाहीर केलेल्या आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणीस आली असता निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. यावेळी याचिकादाराने आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यासाठी केलेली विनंती न्यायालयाने मान्य न करता सदर आरक्षण कोणत्या आधारावर केले आहे, याची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवण्यात आली आहे.
पालिका प्रशासन संचालकांनी मडगाव नगरपालिकेसाठी जाहीर केलेल्या आरक्षणाला लॉरेल आब्रांचिस व अन्य दोघांनी खंडपीठात आव्हान दिले आहे. मडगाव पालिकेसंदर्भात अधिसूचित केलेली निवडणूक व निवडणूक कार्यक्रम बेकायदा, अन्यायकारक असल्याचा दावा करून हा अध्यादेश रद्दबातल करावा अशी जोरदार मागणी आज याचिकादारातर्फे खंडपीठात करण्यात आली. कोणत्याही प्रकारचे निकष निश्र्चित न करता वाटेल तसे आरक्षण केल्याने नगरपालिका कायदा कलम १० चे उल्लंघन झाल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. तसेच वर्गीकृत जाती व जमातीतील महिलांसाठी प्रभाग निश्र्चिती करताना तेथील लोकांची संख्या विचारात घेण्यात आली नाही याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
त्यामुळे कोणत्या निकषावर हे आरक्षण ठरवण्यात आले आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच, या आरक्षणाचा आराखडा कधी तयार केला आणि लोकांसाठी तो कधी उपलब्ध करून ठेवला होता, याचीही माहिती दिली जावी, असेही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करण्यास व नियम ४ अन्वये आदेश जारी करण्यास हेतुपुरस्सर विलंब लावला गेला व त्यासाठी काही राजकारण्यांनी फूस दिली. स्वतःच्या पसंतीचे उमेदवार पालिकेवर निवडून आणून त्यावर नियंत्रण मिळविणे हा हेतू त्यामागे आहे, असा युक्तिवाद याचिकादाराने केला.