पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यातील पालिका निवडणुकांसाठी जाहीर केलेल्या आरक्षणात अनेक त्रुटी असल्याचा दावा करून त्यास आव्हान देणारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आलेली याचिका उद्या गुरुवारी सकाळी सुनावणी येणार आहे. लॉरेल आब्रांचिस व अन्य दोघांनी ही गोवा खंडपीठात ही याचिका सादर केली आहे. आजच सकाळी या याचिकेची प्रत ऍडव्होकेट जनरल यांच्या हाती पडल्याने त्यावर उद्या सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज उशिरापर्यंत त्या आव्हान याचिकेवर सरकारचे उत्तर काय असेल यावर अभ्यास सुरू होता, अशी माहिती मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मतदारसंघाबरोबर पेडणे आणि कुडचडे नगरपालिकेतही प्रभाग राखीवतेवर गोंधळ माजला आहे. हे आरक्षण अन्यायकारक व चुकीचे आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकांसाठी काढलेला अध्यादेश रद्दबातल करावा; तसेच गोवा नगरपालिका कायदा १९६८ व गोवा नगरपालिका (निवडणूक) नियम १९६९ ची पूर्णतः अंमलबजावणी करून नगरपालिकेच्या निवडणुका घेण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.
कोणत्याही प्रकारचे निकष निश्र्चित न करता हवे तसे आरक्षण केल्याने पालिका कायदा कलम १० चे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच वर्गीकृत जाती व जमातींतील महिलांसाठी प्रभाग निश्र्चिती करताना तेथील लोकांची संख्या विचारात घेण्यात आली नाही. ज्या वॉर्डमध्ये ज्या जमातीचा एकही मतदार नाही त्या जमातीसाठी तो प्रभाग राखीव ठेवण्यात आला असल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
Thursday, 7 October 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment