'साळावली'ची 'हायड्रॉलिक' चाचणी होणार

धरणातील खनिज गाळ उपसण्यासाठी तयारी
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यातील पाणीपुरवठ्याचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या साळावली धरणात मोठ्या प्रमाणात खनिज गाळ साचल्याने या धरणाची "हायड्रॉलिक चाचणी' करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याकामी पुण्यातील "केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र' यांची मदत घेतली जाणार आहे. जलसंसाधन खात्यातील अधिकाऱ्यांचे पथक पुढील आठवड्यात पुण्याला भेट देऊन ते यासंबंधी अभ्यास करणार आहे.
सांगे तालुक्यातील साळावली या राज्यातील सर्वांत मोठ्या धरणातून संपूर्ण दक्षिण गोव्याला पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणाचे पाणी सिंचनासाठीही वापरले जाते. गेल्या काही वर्षांत साळावली धरणाच्या सभोवताली क्षेत्रात खाण व्यवसायाचा जोर वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम धरणावरही होऊ लागला आहे. साळावली धरणाला पाणी पुरवणारे साठे व स्त्रोत्र खाण उद्योगामुळे धोक्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात खनिज माती धरणाच्या पात्रात वाहून येत असल्याने धरणाची खोलीदेखील कमी होत चालली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून सरकारला सावध केले होते. साळावली धरणातील पाण्यात लोहखनिजाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर भविष्यात हे पाणी पिण्यासाठीही धोकादायक बनू शकते,अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.
दरम्यान, साळावली धरण प्रभावित क्षेत्रात एकूण १४ सक्रिय खाणी आहेत. येत्या दोन ते तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने या खाणी बंद करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात दिले होते. प्रादेशिक आराखड्यातही साळावली धरणाच्या नजीक खाण उद्योगाला मान्यता न देण्याचे सूचित केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र "सीडब्लूपीआरएस' ही खास केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय संस्था आहे. जल व ऊर्जा संसाधन क्षेत्रात संशोधन व विकासाचे काम या संस्थेतर्फे हाती घेण्यात येते. हायड्रॉलॉजी व जल संसाधन अभ्यास हे या संस्थेचे प्रमुख काम असून देशातील अनेक बड्या धरण तथा जलसिंचन प्रकल्पांचा अभ्यास या संस्थेतर्फे करण्यात आला आहे. धरणांच्या दुरुस्तीपूर्व अभ्यासाचे कामही या संस्थेकडून केले जाते.
साळावली धरणातील गाळ साफ करण्यासाठी या सर्व गोष्टींचा विचार केला जाणार आहे. एखाद्या नदीत साचलेला गाळ साफ करण्यासाठी जे तंत्र वापरले जाते ते तंत्र धरणांसाठी वापरता येणे शक्य नाही व त्यामुळेच तज्ज्ञ संस्थेचा तांत्रिक सल्ला घेऊनच व नियोजनबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊनच हे काम हाती घ्यावे लागते, अशी माहिती जलसंसाधन खात्याचे अधीक्षक अभियंता अरविंद सालेलकर यांनी दिली.