दुकाने पाडू देणार नाही

प्रसंगी न्यायालयात जाणार
म्हापसा बाजारकर समितीच्या
सर्वसाधारण बैठकीत ठराव
म्हापसा, दि.२ (प्रतिनिधी)>: येथील "कॉसमॉस सेंटर रहिवासी सोसायटी' च्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला निवाडा हा म्हापसा "ओडीपी' च्या आधारावरच देण्यात आला आहे व त्यामुळे या निवाड्यापासून दुकानदारांचे हित जपण्यासाठी "ओडीपी' तील त्रृटी दूर कराव्या लागतील. या निवाड्यामुळे गंडांतर येण्याची शक्यता असलेल्या दुकानांना सर्वतोपरी संरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवण्यात येईल, असा एकमुखी ठराव आज म्हापसा बाजारकर समितीच्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला.
म्हापसा "कॉसमॉस सेंटर' च्या प्रास्ताविक रस्त्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याचे वृत्त "गोवादूत' ने प्रसिद्ध केल्यानंतर म्हापसा बाजारात एकच खळबळ उडाली. या निवाड्यात न्यायालयाने प्रस्तावित मार्गावरील अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या आत हटवण्याचे निर्देश पालिकेला दिले आहेत व खुद्द पालिकेने तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सुपूर्द केले आहे. मुळात पालिकेने केवळ कॉसमॉस सेंटरच्या आवारातील २० मीटर रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले असले तरी हा रस्ता भर बाजारपेठेतूनच जात असल्याने पालिकेकडूनच बांधण्यात आलेल्या दुकानांवरही या निवाड्यामुळे गंडांतर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी बाजारपेठेतील या दुकानदारांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार या बैठकीत घेण्यात आला. म्हापसा "ओडीपी' त सद्य परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानेच ही समस्या निर्माण झाली आहे व त्यामुळे "ओडीपी' तील त्रृटी दूर करण्याची गरज यावेळी अनेकांनी बोलून दाखवली. खुद्द पालिकेनेच परवाने दिले असताना पालिकेकडूनच ही दुकाने हटवण्याचे प्रयत्न होणे हा निव्वळ दुकानदारांचा छळ असल्याची टिका यावेळी उदय वेंगुर्लेकर यांनी केली. अखिल गोवा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांनी बोलताना म्हापसा "ओडीपी' पणजी कार्यालयात बसून तयार केला व त्यामुळे प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे याची त्यांना अजिबात जाणीव नाही. "कॉसमॉस सेंटर' च्या इमारतीच मुळी शेत जमिनीत उभारण्यात आलेल्या आहेत. तिथे रस्ता किंवा गटार व्यवस्थेची कोणतीच सोय केली नाही,असेही ते म्हणाले. या प्रास्ताविक रस्त्यामुळे म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीवरही संकट ओढवले आहे. ही संस्था म्हापसावासियांची आहे व त्यामुळे या संस्थेची वादात सापडलेली वास्तू वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील,असे मत या संस्थेचे उपाध्यक्ष किशोर कोलगे यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान,"कॉसमॉस सेंटर' च्या रहिवाशांना केवळ रस्त्याशी मतलब असून त्यांना बाजारातील दुकानदारांशी काहीही देणेघेणे नाही, असे स्पष्टीकरण चंद्रमोहन नास्नोडकर यांनी केले. केवळ पालिकेने या इमारतींसाठी रस्ता तयार करून देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्या अनुषंगानेच न्यायालयाने हा निवाडा दिला आहे,असेही ते पुढे म्हणाले. याप्रसंगी आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांची भेट घेऊन त्यांना याविषयी कल्पना देण्याचे ठरले. याप्रसंगी रामा राऊळ, प्रकाश डांगी, संतोष बेळेकर, उदय वेंगुर्लेकर, किरण शिरोडकर, डॉ. मोरजकर आदींनी आपले विचार मांडले. समितीचे अध्यक्ष यशवंत गवंडळकर यांनी प्रास्ताविक केले.