कोर्टात जाण्याचा इशारा प्रत्यक्षात उतरणार काय?

उत्सुकता शिगेला; पालिका निवडणूक आरक्षणाचा घोळ

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - राज्यातील अकरा नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षण धोरणाच्या अधिसूचनेला वैयक्तिक तथा विविध समित्यांमार्फत उद्या ४ रोजी न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने मात्र सकाळी लवकर या निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करून आचारसंहिता लागू करण्याची तयारी केली आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षण विरोधातील याचिका न्यायालयात कितपत तग धरतील हेच पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
राज्य सरकारच्या पालिका प्रशासनातर्फे शुक्रवार १ रोजी संध्याकाळी आरक्षणासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. या आरक्षण धोरणांवर अनेकांनी जबर टिका केली आहे. कॉंग्रेसकडून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठीच हे आरक्षण तयार केले आहे व त्यात स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीचा अजिबात आढावा घेण्यात आला नाही, अशी टीका बहुतांश भागांतून करण्यात आली आहे. पेडण्याच्या बाबतीत तर सरकारचा अविचारीपणाचे ढळढळीत दर्शन घडले आहे. पेडणे पालिका क्षेत्रात "एसटी' समाजातील लोकांचा समावेश नसताना या समाजासाठी ९ क्रमांकाचा प्रभाग राखीव ठेवण्यात आला आहे. या भागांत "एससी' अर्थात अनुसूचित जात बांधवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही त्यांनाएकही जागा राखीव ठेवलेली नाही.अखिल गोवा नगरसेवक मंचचे अध्यक्ष कार्लुस आल्मेदा यांनीही या आरक्षणाबाबत नाराजी व्यक्त करून न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. पेडण्याचे माजी नगराध्यक्ष इजिदोर फर्नांडिस यांनीही आरक्षण राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप करून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची घोषणा केली आहे. आता यापैकी कितीजण न्यायालयात जातात याकडेच सरकारचे लक्ष लागून राहिले आहे. एकदा अधिसूचना जारी झाली की या आरक्षण आव्हानाला न्यायालयात कितपत थारा मिळतो हेही पाहावे लागेल. त्यामुळे उद्या ४ रोजीचा दिवस यासंदर्भात निर्णायक ठरणार आहे.