श्रीवास्तव यांची देसाईंविरुद्ध तक्रार

'इफ्फी' कथित घोटाळ्याचा वाद रंगणार
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी): गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी "इफ्फी' २००६-०८ या काळात ३७. ६७ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याकडे केल्याने आत्तापर्यंत संस्थेच्या कारभारावर होणाऱ्या टीकेला पुस्तीच मिळाली आहे. मनोज श्रीवास्तव यांनी हा प्रकार संस्थेच्या कार्यकारी मंडळासमोर न ठेवता थेट मुख्य सचिवांपर्यंत नेण्याचे नेमके कारण काय, तसेच या घोटाळ्यासाठी तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक निखिल देसाई यांच्यावर संशय घेताना "इफ्फी' काळात खर्च करण्याचे पूर्ण अधिकार श्री. देसाई यांनाच बहाल केले होते काय, असाही सवाल केला जात असून येत्या काळात हा विषय बराच गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोवा मनोरंजन संस्थेच्या कारभारावरून यापूर्वीच अनेकांकडून टीका होत असताना आता खुद्द संस्थेचे कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीमुळे "इफ्फी' आयोजनाच्या अनेक भानगडी उघड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कार्यकारी तसेच इतर समितीवरील सदस्यच प्रत्यक्ष विविध कंत्राटांत लाभार्थी असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. "इफ्फी'२००६-८ या काळात निखिल देसाई यांनी कंत्राटे देताना आपल्या मर्जीतील लोकांना सहकार्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या तक्रारीत सुमारे ३७,६७,१४१ रुपयांचा घोटाळा झाल्याचेही श्रीवास्तव यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. आपल्या नातेवाईक व मित्रमंडळींच्या नावे बोगस संस्था स्थापन करून त्यांच्या नावे कंत्राटे देण्यात आली, असा ठपका ठेवण्यात आल्याने त्याची चौकशी दक्षता खात्याकडून सुरू आहे.
दरम्यान, "इफ्फी' काळात आर्थिक व्यवहारांचे पूर्ण अधिकार केवळ निखिल देसाई यांना काही देण्यात आले नव्हते. खर्चासंबंधीचे तसेच विविध कंत्राटांसाठी निविदा उघडण्याचे काम हे कार्यकारी समितीपुढेच होत होते व त्यामुळे याप्रकरणी केवळ निखिल देसाई यांनाच नव्हे तर संपूर्ण कार्यकारी समितीलाच जबाबदार धरण्याची गरज आहे, असे मत समितीच्याच एका सदस्याने व्यक्त केले. मनोज श्रीवास्तव यांनी केलेल्या तक्रारीवरून निखिल देसाई यांनी एकतर्फीच निर्णय घेतल्याचे ते भासवत असून संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने ते स्वतः व कार्यकारी समितीला याची काहीच माहिती नव्हती काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.
२००५ ते २००९ पर्यंतच्या सर्व "इफ्फी' आयोजनाच्या कारभाराची "सीबीआय' चौकशी व्हावी, अशीही मागणी होत आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर "इफ्फी' प्रकरणी "सीबीआय' तक्रार करणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारला उर्वरित "इफ्फी' आयोजनाच्या चौकशीला सामोरे जाण्याची हिंमत आहे काय, असाही सवाल आता केला जात आहे.