...तोपर्यंत महामार्गाला स्थगिती

मंत्री सिक्वेरांकडून आदेश जारी, चर्चिल यांना चपराक
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणासंबंधी पर्यावरणाच्या विषयावरून गोवा राज्य प्रदूषण महामंडळातर्फे होणारी नियोजित सार्वजनिक सुनावणी अमर्याद काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश आज पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी जारी केला आहे. महामार्गाच्या आराखड्याला विरोध करणाऱ्यांसाठी ही मोठी समाधानाची गोष्ट ठरली असली तरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना मात्र यामुळे चांगलीच चपराक मिळाल्याचे राजकीय गोटात बोलले जात आहे.
आज रात्री उशिरा हा आदेश सिक्वेरा यांनी जारी केला. याविषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी चर्चा करून आपण या निर्णयाप्रत आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणासंबंधी अजूनही सार्वजनिक बांधकाम खाते किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून निश्चित आराखडा किंवा महामार्गाच्या आरेखनाचा नकाशा जनतेला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळेच अर्धवट माहितीच्या आधारावर सार्वजनिक सुनावणी घेणे उचित ठरणार नाही, अशी सावध भूमिका श्री. सिक्वेरा यांनी घेतली. सार्वजनिक सुनावणी घेताना किमान या महामार्गाचा आराखडा महसूल अधिकारी व संबंधित पंचायतींकडे असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक अधिकारी आपल्या मर्जीप्रमाणे माहिती देत असल्याने जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेली माहिती अर्धवट असल्याने ही सुनावणी घेणे घाईचे ठरेल,असेही सिकेरा यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
दरम्यान, या महामार्ग रुंदीकरणासंबंधी काही ठरावीक माहिती महसूल अधिकारी, स्थानिक पंचायत, खासदार, आमदार, बिगर सरकारी संस्था व प्रकल्पग्रस्त जनता यांना उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. महामार्गाची एकूण रुंदी व इतर सेवा रस्त्यांची रुंदी, गावनिहाय महामार्गासाठी पाडण्यात येणाऱ्या बांधकामांची सर्व्हे क्रमांक व महामार्गाच्या आरेखनानुसार माहिती पुरवणे, सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात येण्यासाठी महामार्गाच्या नियोजित आराखड्याच्या कक्षेत येणाऱ्या काही महत्त्वाच्या बांधकामांचा उल्लेख करून नकाशा सादर करणे, आदी अटी घालण्यात आल्या आहेत. जनतेला प्रकल्पासंबंधी पूर्ण माहिती न देता सार्वजनिक सुनावणी घेणे चुकीचे असल्याचा निवाडा यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.
याप्रकरणी राज्य सरकारची नाचक्की टाळण्यासाठीच हा आदेश जारी केल्याचे समर्थनही सिक्वेरा यांनी केले आहे.या महामार्गासाठी आग्रही असलेले मंत्री चर्चिल यांच्यासाठी मात्र हा आदेश म्हणजेचपराकच ठरली आहे. या आदेशामुळे घिसाडघाईने महामार्गाचे काम पुढे रेटण्याच्या प्रक्रियेला चाप बसणार असल्याचे सांगितले जात आहे.