खाण कंपनीतर्फे तज्ज्ञ समिती सदस्यांना किंमती भेटी प्रदान!

पीर्ण नादोडा नागरिक समितीचा खळबळजनक आरोप
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पीर्ण- नादोडा येथील स्थगित ठेवलेल्या एका खाण कंपनीच्या नियोजित खाणीसंबंधी सार्वजनिक सुनावणीसाठी आलेल्या मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ शिफारस समितीच्या अधिकाऱ्यांना सदर कंपनीकडूनकिंमती भेटवस्तू देण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप पीर्ण- नादोडा नागरिक कृती समितीने केला आहे. या भेटवस्तूंना भुलून या खाण परवान्यावरील स्थगिती उठवण्याचा जर प्रयत्न झाला तर तो प्राणपणाने हाणून पाडला जाईल, असा कडक इशारा समितीचे अध्यक्ष योगानंद गावस यांनी दिला आहे. या प्रकारामुळे खाण परवाना प्रक्रियेतील गौडबंगालाचा पर्दाफाश झाला असून मंत्रालयाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
बार्देश तालुक्यातील पीर्ण- नादोडा येथील नियोजित खाणीचा पर्यावरण परवाना स्थगित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने १० मे २०१० रोजी दिला होता. मंत्रालयाचे संचालक डॉ. एस. के. आगरवाल यांनी यासंबंधीचा आदेशही जारी केला होता. या स्थगिती आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातर्फे तज्ज्ञ शिफारस समिती प्रत्यक्ष या जागेची पाहणी करण्यासाठी गोव्यात दाखल झाली होती. यानिमित्ताने २२ जून रोजी सार्वजनिक सुनावणीचेही आयोजन करण्यात आले होते. तज्ज्ञ सल्लागार समितीत डॉ. टी. के. जोशी, डॉ. डी. के. मिश्रा, डॉ. राजेश श्रीवास्तव व डॉ. एल. अजयकुमार यांचा समावेश होता. या पथकाचे नेतृत्व केंद्रीय मंत्रालयाचे उपसंचालक ओमप्रकाश यांनी केले होते. २१ जून रोजी हे पथक गोव्यात दाखल झाले होते व २२ रोजी त्यांनी पीर्ण- नादोडा येथे भेट देऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली व तिथे सार्वजनिक सुनावणीही घेतली. या सुनावणीवेळी पीर्ण- नादोडावासीयांनी या नियोजित खाण प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. या खाण प्रकल्पाला पाठिंबा देणारी एकूण ५३ प्रस्ताव मंत्रालयाकडे आहेत, असा दावा संबंधित कंपनीतर्फे करण्यात आला होता, पण हा दावा करणारी एकही व्यक्ती या सुनावणीस उपस्थित नव्हती. त्यामुळे हा बेबनाव असल्याची टीका समितीने केली आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतर २३ रोजी या पथकाचे वास्तव्य राजधानीतील एका हॉटेलात होते. या दिवशी सदर खाण कंपनीतर्फे या पथकातील सर्व सदस्यांसाठी किंमती भेटवस्तू देण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समितीने उघड केली आहे. या भेट वस्तूंवर "सांची' असे नाव लिहिण्यात आले होते. यासंबंधी अधिक माहिती मिळाली असता "सांची' ही सोने व चांदीच्या भेट वस्तू विकणारी कंपनी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
याबाबत मंत्रालयाचे उपसंचालक ओमप्रकाश यांच्याशी काही पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ते बिथरलेच. "आम्ही भेट वस्तू घेतल्या की नाही हे विचारणारे तुम्ही कोण, जे काही असेल ते आम्ही न्यायालय किंवा मंत्रालयाला कळवू' असे म्हणून त्यांनी रागारागाने फोन ठेवला.
दरम्यान, या घटनेची गंभीर दखल पीर्ण- नादोडा नागरिक कृती समितीने घेतली असून मंत्रालयाच्या कारभाराबद्दलच संशय व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक सुनावणीचे नाटक करून जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचाच प्रकार घडतो हे या प्रकरणावरून उघड होत असल्याची टीका योगानंद गावस यांनी केली आहे. तज्ज्ञ शिफारस कंपनीतर्फे मंत्रालयाला सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात स्थानिकांच्या मतांना महत्त्वच देण्यात येत नाही. खाण कंपनीतर्फे या अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने विकत घेतले जाते व त्याची परिणती म्हणूनच लोकांचा विरोध डावलून खाण प्रकल्पांना परवाने देण्यात येतात,असाही आरोप त्यांनी केला.