सुप्रीम कोर्टातही मिकी यांच्या पदरी निराशाच

अटकपूर्व जामीन फेटाळला; मोंतेरोंना मात्र सशर्त जामीन मंजूर
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणातील मुख्य संशयित मिकी पाशेको यांच्या पदरी अखेर सर्वोच्च न्यायालयातही निराश पडली असून आज त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे मिकी यांना आता पोलिसांपुढे शरणागती पत्करण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. मात्र मिकी यांचा "ओएसडी' लिंडन मोंतेरो यांना देश न सोडण्याच्या आणि पोलिस तपासाला सहकार्य करण्याच्या अटींवर तीन आठवड्यांसाठी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. तसेच, त्यांच्या अर्जावर गुन्हा अन्वेषण विभागाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
तोपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी आणखी तीन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी गोवा खंडपीठाने लिंडन यांचा अर्ज तांत्रिक अडचणीमुळे फेटाळून लावला होता.
मिकी पाशेको यांना मात्र गुन्हा अन्वेषण विभागाला शरण येण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. मिकी यांचा अर्ज फेटाळून लावल्याची माहिती गोव्यात पसरताच दोना पावला येथील "सीआयडी' कार्यालयासमोर पोलिस पहारा ठेवण्यात आला होता. ते मडगाव येथील सत्र न्यायालयात शरण येतील, अशी अफवा पसरवल्याने तेथे पत्रकारांची व बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती.
आज दि. १ जून रोजी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर एम. लोढा व न्यायमूर्ती ए के. पटनायक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी
"मृत नादियाच्या आत्महत्येत मिकी यांचा सहभाग नसला तरी तिच्याशी मिकी यांचे संबंध होते. मिकी यांना जामीन दिल्यास या प्रकरणाच्या तपासाला ते प्रभावित करू शकतात. त्यांची ही प्रवृत्ती यापूर्वी दिसून आलेली आहे. गोव्यातील ते मुरब्बी राजकारणी आहेत. नादियाच्या शवचिकित्सा अहवालामध्ये तिच्या शरीरावर १३ ते १४ जखमा आढळून आल्याचे म्हटले आहे' असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा आणि न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्या खंडपीठाने मिकी यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मिकी व मोंतेरो यांचे अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मिकी यांना "सीआयडी'ने अटक केल्यास आणि त्यानंतर त्याने आपल्या जामिनासाठी अर्ज केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा त्यावर कोणताही प्रभाव राहणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोवा खंडपीठाने त्यांच्यासमोर येणाऱ्या पुराव्यानुसार निर्णय घेतला जावा, असेही म्हटले आहे.