विद्यार्थ्याच्या छळणुकीचे प्रकरण 'रोझ गार्डन'च्या प्राचार्यांवर बालहक्क आयोगाचा ठपका

अन्य दोघेही दोषी, पालकांना दिलासा
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथील रोझ गार्डन प्राथमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यांकडून आपल्या अल्पवयीन मुलाची छळवणूक होत असल्याची शिवाजी कळंगुटकर या पालकाने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल गोवा राज्य बालहक्क आयोगाने घेतली आहे. याप्रकरणी विद्यालयाचे आयोगाने दिलेल्या निकालात प्राचार्य एस. जी. चोडणकर, शिक्षिका सोनिया वळवईकर व शिक्षकेतर कर्मचारी स्नेहा च्यारी यांना सदर विद्यार्थ्याचा शारीरिक छळ केल्यावरून दोषी ठरवण्यात आले आहे. यासंदर्भात शिक्षण खात्याला तात्काळ कारवाई करून एका महिन्याच्या आत अहवाल पाठवण्याचे आदेश आयोगाने जारी केले आहेत.
आयोगाच्या अध्यक्ष समीरा काझी यांनी १७ जून २०१० रोजी गेल्या काही महिन्यापूर्वी गाजलेल्या या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील एकूणच विनाअनुदानित प्राथमिक शिक्षण संस्थांच्या अनियंत्रित कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संस्था कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना वेठीस धरतात हेही त्यामुळे उघड झाले आहे. शिक्षण खात्याची बेफिकिरीही आणि कायद्याची सर्रास होणारी पायमल्लीही समोर आली आहे. रोझ गार्डनचे प्राचार्य एस. जी. चोडणकर हे मुळातच या पदाला पात्र नाहीत. त्यांना तात्काळ या सेवेतून बडतर्फ करावे व त्यांच्या जागी पात्र व्यक्तीची नेमणूक करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस आयोगाने याप्रकरणी केली आहे.
चोडणकर यांची पत्नी भारती चोडणकर या सदर संस्थेच्या मुख्याध्यापिका आहेत व खुद्द एस. जी. चोडणकर हे संस्थेचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक व पालक-शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आहेत. मुळातच ही गोष्ट आक्षेपार्ह व बेकायदा आहे. श्री. चोडणकर हे एकाधिकारशाहीने संस्थेचा कारभार हाकतात व त्यांच्याखेरीज संस्थेवर कसलेच व्यवस्थापन नाही, अशी टिप्पणी आयोगाने आपल्या आदेशात केली आहे. संस्थेच्या दस्तऐवजात अनेक बेकायदा फेरफार करण्यात आले आहेत, शिक्षण खात्याने पूर्णतः याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपकाही आयोगाने ठेवला आहे.
खात्याने संस्थेचे २००९-१० या वर्षांचे सर्व प्रशासकीय व्यवहार तपासावे व संस्थेकडून झालेल्या सर्व चुका सुधारून घ्याव्यात. २०१० - ११ या काळात चोडणकर हे या संस्थेचे प्राचार्य म्हणून राहता कामा नयेत, याची दक्षताही खात्याने घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने जारी केले आहेत. संस्थेची वास्तू अत्यंत अस्वच्छ व येथील विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त नाही, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे.
पालकाच्या संमतीशिवाय विद्यार्थ्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला टपालाद्वारे पाठवण्याची प्राचार्यांची कृती अत्यंत निषेधार्ह व बेकायदा असल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. शाळेने शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन करून नवे वर्ग सुरू केले आहेत. भागशिक्षणाधिकारी ओ. ए. लोबो यांनी संस्थेची कागदपत्रे तपासली नाहीत; तसेच तेथील पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली नाही. तरीही शिक्षण खात्याने परवाना दिल्याचे आयोगाच्या पाहणीत आले आहे. प्राथमिक शिक्षक निवडीच्या नियमांना फाटा देऊन प्राचार्यांनी आपल्या मर्जीनुसार शिक्षकभरती केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. या आदेशात काही महत्त्वाच्या सूचनाही आयोगाने संस्थेला व पर्यायाने शिक्षण खात्याला केलेल्या आहेत.
दरम्यान, याप्रकरणी शिवाजी कळंगुटकर यांनी महिला व बाल विकास सचिव व्ही. पी. राव व बाल न्यायालयातही तक्रारी दाखल केलेल्या असून तिथे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याची माहितीही मिळाली आहे. आत्तापर्यंत दबावाला बळी पडून अन्याय सहन करणाऱ्या पालकांना या आदेशामुळे नवा हुरूप मिळणार असून यापुढे आणखी अशी प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात येते.