पर्रीकरांना "कॅग'संबंधीची माहिती पुरवण्याचे आदेश

कॉंग्रेस पक्षाला जबरदस्त झटका

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - महालेखापालांचा ("कॅग') अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले पुरावे उघड करणे हा संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग ठरत नाही व त्यामुळे मनोहर पर्रीकर यांना दोन आठवड्यांच्या आत सदर माहिती पुरवण्यात यावी, असे सक्त आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाला "जोरका झटका' बसला आहे.
माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांच्याविरोधात "इफ्फी-२००४' च्या व्यवहार प्रकरणी "सीबीआय'कडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीसाठी महालेखापालांचा २००४ सालचा अहवाल प्रमाण म्हणून दाखवण्यात आला आहे. आता हा अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले पुरावेच आपणास मिळणार आहेत. त्यामुळे महालेखापालांच्या या अहवालात झालेल्या गौडबंगालाचा पर्दाफाश करणे सोपे जाईल, अशी प्रतिक्रिया पर्रीकर यांनी या निकालावर व्यक्त केली. प्रशासकीय पारदर्शकतेचे धडे देणाऱ्या महालेखापालांनी त्याची सुरुवात स्वतःपासून करणेच उचित ठरेल, असे सांगून दिल्ली येथे महालेखापाल कार्यालयाकडून आयोजित केलेल्या कार्यशाळेवरही बहिष्कार घालणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महालेखापालांनी तयार केलेल्या अहवालामागील पुराव्यांसंबंधी माहिती हक्क अधिकाराखाली पर्रीकर यांच्यासह तिघांनी राज्यातील महालेखापालांकडे दस्तऐवज मागितले होते. हे दस्तऐवज माहिती हक्क कायद्याखाली येत नाहीत व ही कागदपत्रे गोपनीय असल्याचा दावा करून त्यांना ही माहिती नाकारण्यात आली होती. महालेखापालांच्या या भूमिकेला या तिघांनीही केंद्रीय माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवरील निवाडा १० जून रोजी देण्यात आला.
मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, माहिती आयुक्त ए. एन. तिवारी व माहिती आयुक्त सतेंद्र मिश्रा यांच्या मंडळाने हा निवाडा दिला. पर्रीकर यांच्यासह जयंतकुमार रौत्रे (ओरिसा) व गुरूबक्षसिंग (पंजाब) यांनीही अशाच प्रकारची आव्हान याचिका दाखल केली होती. या तिन्ही याचिकांवर सामूहिक निवाडा देण्यात आला. महालेखापालांनी आपला लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यापूर्वी त्यासाठी वापरलेली आरंभीची माहिती, प्रश्नावली, सूचनांचा मसुदा आणि अनेक टिपणे ही माहिती हक्क कायद्याच्या कलम८ (१)(सी) खाली येत नाहीत. त्यामुळे हा विधिमंडळ किंवा संसदेचा हक्कभंग होऊ शकेल अशी भूमिका महालेखापालांनी घेतली होती.
दरम्यान, अशा प्रकारची माहिती उघड न करण्याची तरतूद कायद्यात आहे पण ती वरील गोष्टींना लागू होत नाही असे केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी पर्रीकर यांनी मागितलेली माहिती नाकारणे उचित नसल्याचेही आयोगाने महालेखापालांच्या लक्षात आणून दिले आहे.
या आदेशाची प्रत मिळाल्यावर दोन आठवड्यांत ही माहिती पर्रीकर यांना पुरवा, असा आदेशच आयोगाने जारी केल्याने महालेखापालांसमोर संकट ओढवले आहे. या माहितीचा थेट संबंध हा पर्रीकर यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या "सीबीआय' प्रकरणाशी आहे. त्यामुळे ही माहिती त्यांना सहजासहजी देण्यापेक्षा आयोगाच्या या निवाड्याला महालेखापालांकडून थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.२००४ साली तयार केलेला महालेखापाल अहवाल हाच मुळी मोठा घोटाळा आहे, असा जाहीर आरोप यापूर्वीच पर्रीकरांनी केला आहे. आता या अहवालामागील माहिती पर्रीकरांसमोर उघड झाली तर त्यांच्याकडून यातील भानगडींचा पर्दाफाश केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गोव्यातील महालेखापाल आता कोणती भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.