अबकारी खात्यात ५० कोटींचा घोटाळा

विरोधकांकडून सीबीआय चौकशीची मागणी
स्लग - पर्रीकरांकडून पर्दाफाश
पणजी, दि.१७ (विशेष समाचार): गोव्यात मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल उत्तरेकडील तीन राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे या राज्यात आणले जात असून त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सरकारी तिजोरीला सुमारे ४०-५० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.गोव्यातील काही मद्यनिर्मिती करणारे उद्योग पंजाब, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशातून अनधिकृतपणे अल्कोहोल निर्यात करतात व अशा व्यवहाराच्या नोंदी अजिबात ठेवल्या जात नाहीत.जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत वरील तीन राज्यांतून सुमारे ९ लाख १२ हजार लीटर अल्कोहोल अनधिकृतपणे गोव्यात आणले गेले. गोव्यात होणाऱ्या अल्कोहोलच्या अनधिकृत व्यवहारात अबकारी खात्याचे खालपासून वरपर्यंत अबकारी अनेक कर्मचारी,अधिकारीच नव्हे तर खुद्द अबकारी आयुक्तच सामील आहेत, असा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला.
बेकायदेशीरपणे गोव्यात येणाऱ्या या अल्कोहोलपासून निर्माण होणारी दारूही बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात ईशान्येकडील राज्यात पाठविली जाते.त्यातून निघणारा बेहिशेबी पैसा कदाचित दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाण्याची शक्यताही पर्रीकरांनी बोलून दाखविली.
आपल्या गंभीर आरोपांचा पाठपुरावा करताना करताना पर्रीकरांनी सादर केलेले पुरावे एवढे ठोस होते की, त्यांनी मागितलेली केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी मान्य करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री दाखवू शकले नाहीत, हे विशेष.
"तुम्ही कागदपत्रे सभागृहात सादर करा.राज्याचे वित्त सचिव या प्रकरणात प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत का हे पडताळून पाहतील आणि मगच आम्ही पुढचा काय तो निर्णय घेऊ' असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.गोवा राज्याच्या महसुलाची अशी ही गळती विधानसभेत मांडताना पर्रीकरांचा तिळपापड झाला.ते मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हणाले, "तुमच्या अबकारी आयुक्तांचे हात भ्रष्टाचाराने अगदी बरबटलेले आहेत. त्याची तात्काळ अन्य जागी बदली करा व सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश द्या. मी गेल्या वर्षभरात बऱ्याच कष्टाने अनेक पुरावे माहिती हक्क कायद्याखाली गोळा केले आहेत. विरोधी पक्षाने जोरदार मागणी करूनही मुख्यमंत्र्यांनी सीबीआय चौकशीला मान्यता दर्शविली नाही.
आज प्रश्नोत्तराच्या वेळेत हा तारांकित प्रश्न पर्रीकरांनीच मांडला होता.राज्यात किती मद्य निर्माण करणारे उद्योग आहेत व त्यांची अल्कोहोल निर्यात करण्याची क्षमता किती आहे असा प्रश्न त्यांनी केला होता.पर्रीकरांनी सांगितले की, त्यांनी केलेल्या अभ्यास व निरीक्षणानुसार तीन महिन्यांत सुमारे २४ लाख लीटर अनधिकृत अल्कोहोल गोव्यात आणले गेले याची नोंद खात्याने ठेवली नाही, एका वर्षात सुमारे ८० लाख लीटर अल्कोहोल बेकायदेशीरपणे गोव्यात आणले गेले,ज्याची किंमत ४०-५० कोटी रुपये ठरू शकते.ते पुढे म्हणाले की हा सगळा गैरव्यवहार अबकारी आयुक्ताच्या कृपेने होतो ते यात पूर्णपणे गुंतलेले आहेत.पर्रीकरांनी सांगितले की याच अधिकाऱ्याची त्यांनी काही वर्षांपूर्वी उसाच्या मळीसंबंधीच्या ८-१० लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली तडकाफडकी बदली केली होती.
वित्त सचिवांकडून चौकशी करून हे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन धुडकावून लावून पर्रीकर म्हणाले, माझा अशा शासकीय अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही, कारण त्यांच्यावर दबाव आणला जातो.महत्त्वाच्या कागदपत्रांची बनवेगिरी केली जाते. तेव्हा तुम्ही सीबीआयतर्फे चौकशी करणार असाल तरच मी माझे कागदपत्र तुम्हाला सादर करेन. परंतु अनेकवेळा मागणी करूनही मुख्यमंत्री राजी झाले नाहीत.
----------------------------------------------------------------
हे घ्या ठोस पुरावे!
अबकारी खात्यातील घोटाळ्यासंबंधी अगदी तर्कशुध्दपणे आणि आकड्यांच्या टक्केवारीसहित पर्रीकरांनी सादर केलेली कागदपत्रे पाहून सभागृहातील आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही अवाक झाले.
-----------------------------------------------------------------
आरोप सिद्ध करीन: पर्रीकर
गोव्यातूनच नव्हे तर पंजाब,उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यातूनही मोठ्या प्रमाणात हा गैरव्यवहार होतो.सर्व आरोप मी पूर्ण जबाबदारीने विरोधी पक्षनेता या नात्याने विधानसभेत करीत
आहे. मी या राज्याचा मुख्यमंत्री होतो व १५ वर्षांची माझी राजकीय कारकीर्द आहे.आरोप सिद्ध करू शकलो नाही तर मी राजीनामा देऊन घरी बसेन. मला तुमच्या वित्त सचिवांकडून चौकशी नको.सीबीआय चौकशीचे आदेश द्या.मी त्यांच्यापुढे पुराव्यानिशी साक्ष देईन'असे पर्रीकरांनी ठणकावून सांगितले.