खनिज वाहतूक नियंत्रणासाठी प्राधिकरण सरकारने नाकारले

पणजी,दि.१८(प्रतिनिधी): राज्यात विविध ठिकाणी खनिज वाहतुकीमुळे स्थानिक जनतेला अनेक समस्या व संकटांना सामोरे जावे लागते.खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व या वाहतुकीचा विविध दृष्टिकोनातून विचार व्हावा यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण स्थापन करावे, हा म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांचा खाजगी ठराव आज सभागृहात सरकारने बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावला.
खनिज वाहतुकीची समस्या हा आता राज्यातील बहुतेक खाणव्याप्त भागांतील महत्त्वाचा विषय बनला आहे.विविध ठिकाणी याविषयावरून लोक वारंवार आंदोलने करीत असतात व त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न उद्भवतो.काही ठिकाणी यामुळे अपघात होतात व स्थानिकांसाठी तर जीव मुठीत धरूनच वावरावे लागते,असे आमदार डिसोझा म्हणाले.खनिज वाहतुकीसाठी काही ठिकाणी वेगळे रस्ते असले तरी बहुतेक भागांत नागरिकांसाठी असलेल्या रस्त्यावरच खनिजाची बेफाम वाहतूक सुरू आहे.याबाबत निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून या समस्येचा अभ्यास करावा तसेच विविध ठिकाणी बायपास करून या समस्येवर तोडगा काढण्याबाबतही समिती आढावा घेऊ शकते,असेही ते म्हणाले.
खनिज वाहतुकीमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतोच परंतु रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या अनेक दुकानदारांना व घरांनाही प्रदूषणामुळे हैराण व्हावे लागले आहे,असे पर्रीकर म्हणाले.खनिज वाहतुकीचा हा विषय गेले अनेक दिवस सुरू आहे व त्यामुळे सरकारने हा खाजगी ठराव संमत करून घ्यावा जेणेकरून सरकार खरोखरच या विषयावर गंभीर असल्याचे जनतेला पटेल,असा सल्लाही त्यांनी दिला. दरम्यान,वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी खनिज वाहतुकीसाठी वेगळा बायपास करण्याची सरकारची योजना आहे व त्यासाठी अभ्यासही सुरू असल्याचे सांगितले.या कामांत खनिज कंपनींचीही मदत घेतली जाईल,असे आश्वासन दिले.खनिज वाहतुकीवर सरकार कर लादत असल्याने त्यामार्फत सुमारे २५ कोटी रुपये महसूल जमा केल्याची माहिती त्यांनी दिली.डिचोली तालुक्यात कळणे भागातील खनिजाची वाहतूक होत असल्याने त्यामार्फत काही दिवसांतच सुमारे १६ ते १६ लाख रुपये महसूल मिळाल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारात असताना बायपासचा प्रस्ताव गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे पाठवला होतो पण तो सध्या निधीअभावी पडून असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, सरकार याबाबतीत गंभीर असल्याचे सांगून हा ठराव मान्य करून घेण्यास सरकारने नकार दर्शवल्याने अखेर हा ठराव मतदानास टाकण्यात आला.यावेळी सरकारने बहुमताच्या जोरावर २३ विरुद्ध १४ मतांनी फेटाळला.
----------------------------------------------------------------
कॉंग्रेस आमदार बुचकळ्यात
खाणव्याप्त मतदारसंघांचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेस आमदारांची या खाजगी ठरावामुळे मात्र बरीच गोची झाली.आपल्या मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत बोलताना या आमदारांनी खनिज वाहतुकीची ही समस्या मांडून आपल्याच सरकारवर टीका केली होती. याठिकाणी स्थानिकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनालाही या आमदारांनी आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले होते परंतु आज प्रत्यक्षात या विषयावर भाजपने खाजगी ठराव आणल्याने या ठरावाला पाठिंबा करण्याचे धारिष्ट मात्र या आमदारांना झाले नाही. पाळीचे आमदार प्रताप गावंस, कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर, केपेचे आमदार बाबू कवळेकर आदींनी या ठरावाला विरोध केल्याने आता त्यांना आपल्या लोकांना त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.