बेफाम खनिज वाहतूक व बेकायदा खाणी, मुख्यमंत्र्यांची जबर कोंडी

आमदार प्रताप गांवस व दयानंद सोपटे आक्रमक
पणजी, दि.१५ (प्रतिनिधी): राज्य विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच आज खाणींवरून सत्ताधारी व विरोधकांनी खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना चांगलेच फैलावर घेतले. पाळीचे आमदार प्रताप गांवस यांनी अनिर्बंध खनिज वाहतुकीमुळे येथील लोकांसमोर उद्भवलेल्या समस्यांचा पाढाच वाचला; तर पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी भाइड कोरगाव येथे सुरू असलेल्या बेकायदा खाणीच्या विषयावरून सरकारचा खोटारडेपणाच चव्हाट्यावर आणला.
आमदार गांवस यांनी पाळी मतदारसंघात खाण उद्योगाद्वारे किती महसूल प्राप्त होतो व या मतदारसंघात पायाभूत सुविधांवर किती खर्च केला जातो,असा सवाल केला. २००८-९ या काळात ४.६८ कोटी रुपये प्राप्त झाले,असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत गांवस यांनी असमाधान व्यक्त केले. खनिज वाहतुकीमुळे येथील पायाभूत सुविधांवर विलक्षण ताण आला असून तेथील स्थानिकांना रोज अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे सभागृहासमोर स्पष्ट केले. संतप्त लोकांनी सुर्ल येथे काल १२ तास खनिज वाहतूक रोखून धरली ही याच रोषाची परिणती असल्याचेही ते म्हणाले.
येत्या ३० डिसेंबरपर्यंत पाळी ते नावेलीपर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण व हॉटमिक्सीकरण सुरू झाले नाही तर लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. खनिज वाहतुकीसाठी वेगळा रस्ता तयार करण्याची योजना लवकर मार्गी लावा. खनिज वाहतूकीच्या रहदारीमुळे शालेय विद्यार्थी वेळेत शाळेत पोहचत नाहीत, आजारी लोकांना इस्पितळांत नेतानाही अनेक समस्या निर्माण होतात. या रस्त्यांवर दिवसाला किमान ५० हजार वाहने वाहतूक करतात.त्यामुळे सर्वत्र धुळीचे लोट पसरतात. याला जबाबदार कोण, असा खडा सवालही गांवस यांनी केला.
पाळी मतदारसंघात सरकार १०.५ कोटी रुपये खर्चून विविध रस्त्यांची कामे सरकार करीत आहे,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र या कामांमुळे येथील लोकांच्या समस्या सुटल्या नाहीत,असे गांवस यांनी स्पष्ट केले. केवळ रस्त्यांचे काम सुरू केले म्हणजे विकास होत नाही किंवा लोकांच्या समस्या सुटल्या असे होत नाही. या लोकांना शुद्ध पाणी, विजेची सोय व इतर सुविधांही द्यायला हव्यात, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी चर्चेत भाग घेताना सांगितले.
दयानंद सोपटे आक्रमक
आमदार सोपटे हे भाइड कोरगाव येथील कथित बेकायदा खाण विषयावरून अत्यंत आक्रमक झाले. त्या ठिकाणी कोणतेही काम चालू नाही व तेथे एकही यंत्रसामुग्री नाही, या मुख्यमंत्री कामत यांच्या खुलाशाचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला. "आपल्याबरोबर ताबोडतोब तेथे चला, काय चालते ते दाखवतो', असे आव्हानच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तेथे भेट देऊन पाहणी केली; पण काहीच सापडले नसल्याचा अहवाल दिला. सध्या मात्र तेथे खुलेआम खनिज उत्खनन सुरू आहे,असे सोपटे म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वी खनिज वाहतूक करणारे ट्रक अडवले व खोटी कागदपत्रे वापरून ही वाहतूक केली जाते,असेही उघडकीस आले. हा एकूण प्रकार पाहिला की सरकारने खाण खाते विकले असल्याचा संशय येतो,असा टोलाही सोपटे यांनी हाणला. मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी उत्तर देताना या जागेच्या मालकीची कागदपत्रे तपासली जात असल्याचे सांगितले. पहाटे किंवा रात्री उशिरा खनिज उत्खनन होत असेल तर आपल्याला ठाऊक नाही,असे म्हणून त्यांनी या बेकायदा कृतीवर पांघरूणही घालण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, सोपटे यांनी मात्र आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडल्याने अखेर खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना आजच तेथे पाहणी करायला पाठवतो,असे सांगून त्यांनी हा विषय कसाबसा संपवला.
खाण व वाहतूक या महत्त्वाच्या खात्याचे संचालकपद एकाच अधिकाऱ्याकडे आहे. एकीकडे "हायसिक्यरिटी' व दुसरीकडे बेकायदा खाणी हे विषय एकच अधिकारी कसे हाताळणार, असा सवाल करतानाच या दोन्ही खात्यांसाठी स्वतंत्र संचालक नेमण्याची मागणी पर्रीकरांनी केली.