मुख्यमंत्र्यांच्या खोटारडेपणाचा "उटा'कडून जाहीर निषेध

उद्या विधानसभेवर मोर्चा
पणजी, दि.१४ (प्रतिनिधी) - राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून खोटारडेपणा झाल्याचा गंभीर आरोप "युनायटेड ट्रायबल्स अलायन्स असोसिएशन' (उटा) तर्फे करण्यात आला."उटा' तर्फे आयोजित साखळी धरणे कार्यक्रमाच्या दिवशी राज्य सरकारने आदिवासी कल्याण खातेस्थापन केल्याची केलेली घोषणा ही समाज बांधवांची दिशाभूल होती. कार्मिक खात्याने ७ डिसेंबर २००९ रोजी काढलेल्या या आदेशाप्रमाणे १२ मे २००८ रोजी एन.डी.अगरवाल यांची अनुसूचित जमात व्यवहार संचालकपदी नेमणूक करण्याचा आदेश रद्दबातल करून समाज कल्याण खात्याचे संचालक एन.बी.नार्वेकर यांना आदिवासी व्यवहार संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा दिल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात नसलेल्या खात्याच्या संचालकपदाचा ताबा देण्याचे हे नाटक करून मुख्यमंत्री कामत आदिवासी लोकांची थट्टा करीत आहेत काय,असा खडा सवाल यावेळी करण्यात आला.
आज इथे अनुसूचित जमात आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी हा आरोप केला.यावेळी आमदार रमेश तवडकर,"उटा'चे निमंत्रक आंतोन फ्रान्सिस फर्नांडिस, गोविंद गावडे आदी नेते हजर होते.जानेवारी २००३ साली अनुसूचित जमातीचा इतर मागासवर्गीय गटातून आदिवासी गटांत समावेश करण्यात आला. या घटकाला घटनेप्रमाणे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत ते अधिकार देण्यास राज्य सरकार हयगय करीत असल्याची टीका श्री.वेळीप यांनी केली. राज्यात या समाजाची लोकसंख्या १२ टक्के आहे. एखाद्या राज्यात या समाजाची लोकसंख्या १० टक्के असली की तिथे आदिवासी आयोग स्थापन करणे बंधनकारक आहे पण केवळ गोव्यात हा आयोग स्थापन केला जात नाही."उटा'तर्फे पाच दिवस साखळी धरणे कार्यक्रम करण्यात आला पण तिथे सरकार पक्षातील एकही मंत्री किंवा आमदाराला भेट देण्याचे धाडस झाले नाही. "उटा'च्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करून याविषयावर तोडगा काढण्याचे साधे औचित्यही मुख्यमंत्री कामत यांनी दाखवले नाही हे दुर्दैव आहे,अशी टीका करून सरकार या समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा क्रूर प्रकार करीत आहे,असा आरोपही करण्यात आला.राज्य अर्थसंकल्पात यंदा १६२ कोटी रुपयांची तरतूद या घटकासाठी करण्याची गरज असताना केवळ ५० कोटी रुपये ठेवण्यात आले व त्याचाही विनियोग होत नाही. राज्यातील काही भाग आदिवासी क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची आवश्यकता आहे. बेकायदा खाणींचा राज्यात हैदोस सुरू असून त्याचा सर्वांत जास्त फटका आदिवासी लोकांना बसतो,असे सांगून हे सरकार आदिवासी लोकांच्या मुळावरच आले असून भूमिपुत्रांना आपल्या अस्तित्वासाठी रक्तपात करण्याची पाळी या सरकारने आणू नये,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
१६ रोजीचा मोर्चा ऐतिहासिक ठरणार
अनुसूचित जमातीचा आवाज विधानसभेपर्यंत तसेच केंद्रापर्यंत पोहचवण्यासाठी "उटा'तर्फे आयोजित १६ रोजीचा विधानसभेवरील धडक मोर्चा ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे यावेळी आमदार रमेश तवडकर यांनी सांगितले. राज्यभरात जनजागृती कार्यक्रम राबवून व धरणे कार्यक्रमातून आवाहन करून भूमिपुत्रांना सतर्क करण्यात आले आहे. या मोर्चात सुमारे पाच हजार समाज बांधव,भगिनी सहभागी होणार आहेत.या समाजातर्फे पहिल्यादाच अशा प्रकारचा मोर्चा विधानसभेवर आणला जात आहे. या समाजातील तरुण मंडळी मोठ्याप्रमाणात या मोर्चात सहभागी होईल. सरकारी खात्यांत सुमारे दोन हजार रिक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत व सुमारे पाचशे बढत्याही रोखण्यात आल्या आहेत. सरकारी खात्यातील बांधवांनीही या मोर्चात सहभागी होऊन एकजूट दाखवावी,असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.