सेंट्रल लायब्ररी प्रकल्प बेकायदा?

राज्यपालांना निवेदन : २८ कोटींचा सार्वजनिक निधी अडकला
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी): येथील सिटीझन्स वर्किंग सेंटरने राज्यपालांना एक निवेदन सादर करून सरकारने पणजी पाटो प्लाझा येथे सेंट्रल लायब्ररीसाठी हाती घेतलेले बांधकाम सर्वस्वी बेकायदा असल्याचा दावा करताना त्यावर सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करण्यापासून सरकारला अडवा अशी मागणी केली आहे व या सर्वांमागे मुख्यमंत्र्यांचा हात असल्याने या प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती केली आहे.
सेंटरचे सरचिटणीस संजीव पै रायतूरकर यांनी या चार पानी निवेदनासोबत आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ माहिती हक्क कायद्याखाली मिळालेले सरकारी दाखले पुरावे म्हणून जोडले आहेत. या प्रकल्पासाठी उत्तर गोवा विकास व नियोजन प्राधिकरणाने सहा कारणांसाठी बांधकाम परवाना नाकारलेला असून नंतर त्या भागाचा विकास करण्यासाठी मागितलेली परवानगीही पणजी महापालिकेने नाकारलेली आहे, तरी असताना गेली दोन वर्षें तेथे बांधकाम चालू ठेवून सरकारकडून सरकारी निधीचा गैरवापर चालू आहे, असे त्यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
नंतर या प्रकल्पासाठी काही नियम शिथिल करून परवाना देण्याची केलेली विनंतीही एनपीडीएने पूर्वींच्याच मुद्यावर फेटाळली आहे. नंतर अशीच विनंती कला व संस्कृती खात्याने मुख्य नगरनियोजकांकडे केली पण तिही फेटाळलेली आहे,त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकल्पच बेकायदेशीर ठरत असतानाही गोवा पायाभूत विकास महामंडळाने या प्रकल्पाच्या वातानुकूलन कामासाठी ३.३ कोटी रु. ची निविदा मागविली आहे. या बाबीकडे अंगुलिनिर्देश करून सरकार या बेकायदेशीर प्रकल्पाला कायदेशीर रूप देण्यासाठी आटापिटा करत आहे व या कामात नगर नियोजन, कला व संस्कृती ही सरकारी खाती व गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ गोवली गेलेली आहेत व तिन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील असल्याने त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे कारण या एकंदर प्रकरणात २८ कोटींचा सार्वजनिक निधी अडकलेला आहे असे त्यांनी नमूद केलेले आहे.