गोवा वाचविण्यासाठी खाणी रोखा जनतेचे जीवन हैराण: पर्रीकर

पणजी,दि.१६ (प्रतिनिधी): खाण उद्योगातून मिळणाऱ्या पैशांचा हव्यास दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यात खाण उद्योगावर सरकारचे अजिबात नियंत्रण राहिलेले नसल्याने बेकायदा खाणींचा उच्छाद सुरू आहे. अनिर्बंध खाणींना परवाने मिळत असल्याने खनिज वाहतुकीची समस्या सर्वत्र बिकट बनली आहे व जास्तीत जास्त क्षेत्र खाणव्याप्त बनत चालल्याने सामान्य लोकांचे जगणेच हैराण बनले आहे. गोवा वाचवायचा असेल तर या अनिर्बंध खाण उद्योगाला आवर घालणे अपरिहार्य आहे व सरकारने हा विषय गांभीर्याने हाती घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केले.
आज विधानसभेत पुरवण्या मागण्यांवर बोलताना पर्रीकरांनी सरकारच्या विविध खात्यांतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा पर्दाफाश करून सरकारचे वस्त्रहरण केले. विशेष करून खाण खात्यावर बोलताना तर त्यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसह या खात्यातील भानगडींचा उलगडा केला व थेट खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना लक्ष्य केले. रिवण,पाळी,उसगांव,सुर्ल आदी भागांत खनिज वाहतुकीमुळे वाहतूक कोंडी व प्रदूषणामुळे लोकांचा जीव गुदमरत आहे. खाणव्याप्त क्षेत्र वाढत चालले असून सांगे तालुक्याचा ७६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात खाणी सुरू झाल्या आहेत.सध्याच्या खाणी व मिळालेले परवाने याचा हिशेब केल्यास सुमारे १०२ चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे खाणव्याप्त होणार असल्याने राज्यात काय भीषण परिस्थिती ओढवेल याचा अंदाज येतो,असेही पर्रीकर म्हणाले. कोमुनिदाद जमिनीत खाण सुरू करण्याबाबत "सिम्प्लीफाईड टेक्नॉलॉजी सर्विसेस प्रा.लि' या कंपनीला परवानगी देताना झालेल्या घोटाळाही पर्रीकर यांनी उघड केला.महसूलमंत्र्यांनी पाठवलेली फाईल बाहेरच्या बाहेर संमत करून मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला असा थेट आरोपही पर्रीकर यांनी केला. एकाही नव्या खाणीला परवानगी नाही असे म्हणत असताना गजानन करमली यांच्या खाणीचे नूतनीकरण कसे झाले असा सवालही त्यांनी केला. रामकृष्ण लवंदे यांनी कमी दर्जाचे खनिज असल्याने खाण जागा परत करूनही ती पुन्हा कार्यन्वित कशी झाली,असेही ते म्हणाले.वनखात्याचे सुमारे १३.०८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र खाणींसाठी देऊन दोन लाख झाडांची कत्तल करण्याची परवानगी देणारे वन खाते स्वतःहून वनसंपत्तीच्या विध्वंसाला मान्यता देणारे "फॉरेस्ट मिनिस्टर' नव्हे तर "डिफॉरेस्ट मिनिस्टर' असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकांत खोटी माहिती पुरवण्यात आल्याची उदाहरणेही त्यांनी दिली.दाबोळीच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू झाल्याचे या पुस्तिकेत खोटी माहिती दिली. "इफ्फी' निमित्त २६ ऑगस्ट २००८ रोजी बैठक झाली नसताना खोटी माहिती पुरवून आपल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला.भाईड कोरगाव येथे खाण सुरू नाही,असा अहवाल हा बेबनाव असून तिथे छुप्या पद्धतीने खाण सुरूच आहे.सहारा योजनेचा बट्ट्याबोळ लावल्याने २२ लोक अजूनही वंचित आहेत.गोवा सदनात आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती करण्यासाठी रोजगार भरती नियमांचेही उल्लंघन केले गेले.हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट हा महाघोटाळा आहे. या घोटाळ्यात माजी वाहतूक संचालक व खालतीपासून वरतीपर्यंत अनेक लोक कारणीभूत आहेत,असेही ते म्हणाले.
सत्ताधारी पक्षातर्फे ऍड.नार्वेकर यांनीही खाण उद्योगावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला कडक धोरण अवलंबवावे लागणार असल्याची मागणी केली. सुमारे ४५०० हजार कोटी रुपये निर्यात करणारे खाण उद्योजक किती पैसा राज्यात गुंतवणूक करतात व या उद्योगात गोमंतकीयांना किती प्रमाणात रोजगार मिळतो याचाही फेरआढावा घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या चर्चेत आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, महादेव नाईक, दयानंद सोपटे, दिलीप परूळेकर, राजेश पाटणेकर,उपसभापती मावीन गुदीन्हो आदींनी आपले विचार मांडले.
जानेवारीपर्यंत खाणधोरण
खाणींबाबत जनता व लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचे प्रतिबिंब असलेले व त्यांच्याकडून व्यक्त केलेल्या चिंतेची दखल घेणारे खाण धोरण येत्या जानेवारीपर्यंत स्पष्ट करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. प्रशासकीय पातळीवर गैरकारभार रोखण्यासाठी इ-प्रशासनाची गरज आहे.येत्या २६ जानेवारीपर्यंत उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय संगणकीकरण करण्यात येईल.तीन महिन्यात राज्यातील सर्व निबंधक कार्यालयांचेही संगणकीकरण करण्यात येईल.हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट कराराचा अभ्यास सुरू असून यात खरोखरच भानगडी असतील तर हा करार रद्द करण्यासही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही,असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
----------------------------------------------------------------
'फॉरेस्ट' नव्हे 'डिफॉरेस्ट' मिनिस्टर!
वन संपत्तीचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी वन खाते कार्यरत आहे. या खात्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या विविध कायद्यांच्या माध्यमाने वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची या खात्याची जबाबदारी आहे खरी पण राज्यात गेल्या चार वर्षांत या खात्याच्या परवानगीनेच जो काही वनसंपत्तीचा ऱ्हास सुरू आहे तो पाहता हे खाते वन संपत्तीच्या रक्षणासाठी आहे की विध्वंसासाठी हे कळेनासे झाले आहे.असे पर्रीकर म्हणाले. गेल्या चार वर्षांत सुमारे १३.०८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र वन खात्याने खाणींसाठी दिले आहे व त्यामुळे येत्या काही दिवसांत २ लाख झाडांची कत्तल होणार आहे. हा सगळा प्रकार पाहता फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हे "फॉरेस्ट' नव्हे तर "डिफॉरेस्ट' मंत्री आहेत,असे आपण म्हणू,असेही पर्रीकर यांनी जाहीर केले.