पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना सागरी प्रदूषण थांबवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत ठोस पावले उचलण्याचे आदेश देतानाच आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची तसेच जलवाहतूक संचालनालयाच्या महासंचालकांना कडक शब्दांत समज दिली.
या दोन्ही खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आज न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. विदेशी प्रतिनिधी भेटण्यास येणार असल्याने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित राहू शकले नसल्याचे न्यायालयाला सांगताच "येथील पर्यावरण नष्ट झाल्यावर विदेशी प्रतिनिधी मदतीला येणार नाहीत' असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
"तुम्ही दिल्लीतून गोव्यात आला आहात तर एकदा येथील किनाऱ्यांवर जाऊन पाहणी करा. त्यानंतर तुम्हांला किनाऱ्यावर किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहे, ते लक्षात येईल. किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकाम केल्याची दरमहा किमान एकयाचिका आमच्यासमोर दाखल होते. तुमच्या मंत्रालयाचे येथील अधिकारी काय करतात? तुमच्याप्रमाणे आम्ही डोळे मिटून शांत बसू शकत नाही. येत्या दोन महिन्यांत हे प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती व्हायलाच हवी,' अशा कडक शब्दात या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने खडसावले. मोठी जहाजे समुद्रात तेलगोळे तसेच खराब झालेले तेल टाकत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
"तुम्ही तुमचे काम व्यवस्थित न केल्यास पुढील पिढीला प्रदूषणच मिळेल. किनाऱ्यापासून दोनशे मीटरवर बांधकाम करता येत नाही, तरीही बांधकामे उभी राहिली आहेत. पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे तुमच्याच हाती आहे. उद्या दिल्ली कार्यालयात गेल्यावर हे सगळे विसरू नका' असा सल्लाही यावेळी न्यायालयाने त्यांना दिला. विदेशातून येणारी जहाजे येथील समुद्रात खराब तेल सोडून जातात त्यावर तुमचे नियंत्रण नाही का, असा प्रश्न त्याला केला असता आंतरराष्ट्रीय करारानुसार आम्हाला केवळ कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर न्यायालयाने जलवाहतूक संचालनालयाला "आताच जागे व्हा, अन्यथा तुमची "सत्यम् कंपनी' प्रमाणे अवस्था झाल्यास अडचण निर्माण होईल, असा सबुरीचा इशारा दिला.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment