आर्थिक संकट रोखण्यासाठी कडक धोरणच हवे - पर्रीकर

तरतुदीविना विकासाच्या घोषणा हास्यास्पद
पणजी, दि.५ (प्रतिनिधी) - राज्यावर ओढवू घातलेल्या आर्थिक संकटाबाबत सरकारने एव्हानाच काळजी घेतली नाही तर सरकारवर स्वतःचे भवितव्य गहाण ठेवण्याची वेळ ओढवेल,असा गर्भीत इशारा आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना पर्रीकरांनी संभाव्य आर्थिक संकटावर अभ्यासपूर्ण भाष्य केले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्तमंत्री या नात्याने काही कडक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे,असा सल्लाही पर्रीकरांनी दिला. केवळ मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी विचार न करताच खर्चाला मंजुरी देण्याचे धोरण थांबवले नाही तर येत्या काळात राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडेल असा इशाराही पर्रीकरांनी दिला. मुळात खर्चाला मंजुरी देताना महसुलाचा उगम तपासण्याची गरज आहे. सरकारकडून कोट्यवधींचे प्रकल्प जाहीर केले जात आहेत; परंतु त्यासाठी लागणारा पैसा कोठून येणार याचा अजिबात विचार केला जात नाही,असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला.
ही स्थिती अशीच सुरू राहिल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाण्यात फारसा वेळ लागणार नाही. सहाव्या वेतन आयोगाबाबत सरकार निश्ंिचत राहीले. हा अतिरीक्त खर्च आता सुमारे ४८८ कोटी रूपयांनी वाढल्याने त्याविषयीची तरतूद कशी करायची याचे नियोजन सरकारकडे नाही. विविध खात्यातील महसुलाची गळती रोखणे गरजेचे आहे. खास करून अबकारी खात्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल गळती सुरू आहे,असा आरोप पर्रीकरांनी केला.
पुढील वर्षापर्यंत आर्थिक तूट १२०० ते १३०० कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम झाले आहेत. केंद्राकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा ठेवणे मुर्खपणाचे ठरेल. राज्यावर कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्याजाचा डोंगरही वाढणार आहे. म्हणून वेळीच सावधगिरी बाळगून अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान सरकार नेमके याबाबत पूर्ण अपयशी ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला.
विद्यमान सरकारची बेपर्वाई व बेजबाबदार वृत्तीमुळे भविष्यात येणाऱ्या सरकारला सुमारे ४५० कोटी रूपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे, या धोक्याकडे पर्रीकरांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कर्जफेडीसाठी राज्य सक्षम - मुख्यमंत्री
सरकारवरील कर्जाचा बोजा कितीही वाढला तरी हे कर्ज फेडण्याची क्षमता सरकारची आहे,असा विश्वास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केला. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे हे खरे असले तरी ही परिस्थीती अशीच कायम राहणार असे नाही. तरीही याबाबत बेफिकीर राहून चालणार नाही. भविष्यात येणारी आव्हाने पेलण्याची तयारी करायलाच हवी. विविध खात्यांना खास करून अबकारी व व्यावसायिक कर खात्याला दिलेले महसुली लक्ष्य नक्कीच पूर्ण होईल, असा विश्वास कामत यांनी बोलून दाखवला.
सरकारकडून यापुढे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही विचार करण्याचे ठरवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.