... तर गोमंतकीयांना सिधुदुर्गात आश्रय घ्यावा लागेल - डिसोझा

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील भूखंडांची विक्री अशीच सुरू राहिल्यास भविष्यातील गोमंतकीय पिढीला रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्गात आश्रय घेणे भाग पडेल, असा टोला भाजप विधिमंडळ गटाचे उपनेते तथा म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी हाणला. येथे गोमंतकीयांसाठी जमीन राखून ठेवायची असल्यास खास भूखंडपेढी स्थापन करण्याची वेळ ओढवणार असल्याचा धोकाही यावेळी आमदार डिसोझा यांनी बोलून दाखवला.
विधानसभेत राज्यपाल एस.एस.सिद्धु यांनी काल केलेल्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या ठरावाला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सुचवलेल्या दुरूस्ती सुचनांवर बोलताना आमदार डिसोझा यांनी या प्रकरणावर प्रकाश टाकला. गेल्या अधिवेशनात गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबतचा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर झाला. अलीकडेच मुख्यमंत्री कामत यांनी शेत जमिनी बिगर गोमंतकीयांना विकण्यास बंदी घालणारा कायदा तयार करण्याचे वक्तव्य केले व या मूळ मुद्यालाच कलाटणी मिळाली. राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहण्याच्या दृष्टीने विशेष दर्जाची मागणी सर्वांनी केली होती. आताच शेतजमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यात शेतजमिनींची व्याख्याही अस्पष्ट आहे,अशाने काहीही साध्य होणार नाही. आज गोमंतकीयच आपल्या प्रदेशात पोरके होत चालले आहेत. एखाद्या गोमंतकीय कुटुंबाला घर बांधायचे असेल तर येथील जमिनींचे दर त्यांना अजिबात परवडणारे नाहीत त्यामुळे गोमंतकीयांना स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही विचार होण्याची गरज आहे,असेही ते म्हणाले.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख करताना हे सरकार "आम आदमी' किंवा सामान्य जनतेसाठी झटत असल्याचे सांगितले जाते. आम आदमीच्या नावावर खोटी आश्वासने व घोषणा सरकारला अजिबात पचणार नाहीत. मांडवी नदीत उभे असलेली कॅसिनो जहाजे, विशेष आर्थिक विभाग,मेगा प्रकल्प आदी प्रकार आम आदमीच्या भल्यासाठी आहेत काय,असा खडा सवालही त्यांनी केला.
सरकारच्या कार्यपद्धतीत वारंवार न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे हेच मुळी प्रशासकीय कोलमडल्याचे चिन्ह आहे. वेर्णा ते मुरगाव पोर्ट दरम्यान चौपदरीकरणावेळी येथील घरांना सरंक्षण देण्याचा ठराव सभागृहात सर्वसंमतीने मंजूर झाला असताना एमपीटीकडून या चौपदरीकरणाची निविदा मागवणे यावरून "एमपीटी' मनमानीपणे वागत असल्याचे सिद्ध झाल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. सरकारने एमपीटीला वेळीच समज देण्याची गरज आहे,अशी मागणीही यावेळी श्री.डिसोझा यांनी केली. राज्यात प्रत्येक कामासाठी मंत्र्यांपासून वित्तमंत्र्यांपर्यंत जावे लागते हे कसे काय,असा सवालही त्यांनी केला.
मुष्टियोध्दा संतोष हरीजन याने गोव्याला कितीतरी पदके मिळवून दिली असताना त्याच्या हलाखीच्या स्थितीत सरकारकडून त्याला कोणतेही सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोपही श्री.डिसोझा यांनी केला. म्हापसा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत दक्षता विभागाची चौकशी मागवा, हवे तर आपण साक्ष राहण्यास तयार आहे,असे आव्हान त्यांनी दिले.
विद्यमान सरकारात शेतकरी हवालदिल बनला आहे,अशी खंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केली. कूळ मुंडकार प्रकरणे १५ ते २० वर्षे चालू राहणे यावरून न्यायदानाची दुरावस्ता लक्षात येते,असा आरोपही पार्सेकर यांनी केला. पेडणेवासीयांचा छळ सरकार का करीत आहे,असा कळकळीचा सवाल आमदार दयानंद सोपटे यांनी केला. पेडणे बसस्थानकावर ३० लाखांचा खर्च झाला, परंतु हा खर्च कशावर झाला याचा थांगपत्ताच नाही,असा गौप्यस्फोटही सोपटे यांनी केला.गेले अडीच महिने पेडणे न्यायालयात न्यायाधीश नाही, पोलिस स्थानकावर निरीक्षक नाही, याचा अर्थ काय? तालुक्यात एक मंत्री असतानाही या तालुक्याची अशी फरफट होणे दुर्दैवी असल्याचे सोपटे म्हणाले. या चर्चेत सत्तारुढ गटातर्फे आमदार बाबू कवळेकर,फ्रान्सिस सिल्वेरा आदींनी भाग घेतला.