पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): बेकायदा विक्री केलेल्या शिरसई कोमुनिदादीच्या मालकीच्या भूखंडाची सखोल चौकशी करून येत्या दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. या घोटाळ्याचा तपास जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यास सांगण्यात आले आहे. हे प्रकरण आज सुनावणीसाठी आले असता, या प्रकरणात करोडो रुपयांचा घोटाळा असल्याचे याचिकादाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे खंडपीठाने हा आदेश दिला.
गेल्यावेळी शिरसई कोमुनिदादच्या कपाटाच्या चाव्या आणि सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे, रजिस्ट्रार लिपिकाकडून जप्त करण्याचा आदेश कोमुनिदाद प्रशासनाला देण्यात आला होता. १९९८ ते २००८ या दरम्यान कोमुनिदाद कमिटीने बेकायदा भूखंड विकल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सर्व आरोप लेखी स्वरूपात खंडपीठासमोर मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार याचिकादाराने म्हटले आहे की, २००७ ते २००८ या वर्षाच्या कोणत्याही हिशेबाची नोंद करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने आदेश देऊनही म्हापसा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बॅंक, द थिवी शिरसई सर्व्हिसस को ऑपरेटीव्ह बॅक व कॅनरा बॅंकेचे "चेकबुक' देण्यात आलेले नाहीत. शेकडो बेकायदा विक्री केलेल्या भूखंडाची फाईल आणि २७५ भूखंड विकलेल्या फाईल्स उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. २८ लाख ८९ हजार ७३५ रुपयांचा हिशेब नोंद नाही. त्याचप्रमाणे सेझा गोवा या खाण कंपनीला खनिज मालाची वाहतूक करण्यासाठी १९ लाख ५० हजार रुपये आकारून कोमुनिदादची जमीन रस्ता करण्यास दिली आहे. मात्र हे लाखो रुपये बॅंकेत जमा करण्यात आलेले नाहीत. कोमुनिदाद प्रशासन यावर कोणताही कारवाई करीत नसल्याचे याचिकादारांनी म्हटले आहे.
शिरसई कोमुनिदादचे सर्व काम या निवडणुकीत निवडून न आलेला पांडुरंग परब नावाची व्यक्ती पाहात असून त्याने गेल्या दहा वर्षापासून जमीनविक्रीचा कथित गैरप्रकार चालवल्याचा आरोप करून त्यासंदर्भात रत्नाकर लक्ष्मण परब यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment