सत्ताधाऱ्यांकडून सरकारचे वस्त्रहरण!

सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - सोमवारपासून सुरू झालेल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या आरंभापासूनच आक्रमक बनलेल्या भाजपने सरकारच्या सर्व आघाड्यांवरील अपयशावर चौफेर टीकेची झोड उठविली असतानाच, आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावावर सुरू असलेल्या चर्चेवेळी कामत सरकारवर टीकेचा भडिमार करीत सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी सरकारचे अक्षरशः वस्त्रहरण केले. विद्यमान सरकार पर्यटन, पायाभूत सुविधा निर्माण, कचरा विल्हेवाट, कायदा व सुव्यवस्था इत्यादी आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचा सनसनाटी आरोप करून गोमंतकीय युवावर्गाला निश्चित दिशा देणारी दूरदृष्टीच या सरकारकडे नसल्याचा ठपकाही विरोधकांसह सरकारवर ठेवला. सत्ताधारी आमदारांच्या या पवित्र्याने सरकारची उरलीसुरली लक्तरेही आज वेशीवर टांगली गेली.
सत्ताधारी सदस्यांच्या सभागृहातील या पवित्र्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात्र पुरते नाराज झाले होते. परंतु आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चा असल्याने त्यांना थोपविणेही मुख्यमंत्र्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी तसा प्रयत्नही केला नाही. सोनारानेच कान टोचल्याने त्यांच्यासमोर हताशपणे हे सारे पाहाण्याशिवाय आणि ऐकण्यावाचून दुसरा पर्याय उरला नव्हता. वास्तविक अशा ठरावावर सत्ताधारी सरकारचे गोडवे गातात तर विरोधक सरकार कसे अपयशी ठरले आहे त्याचा पाढा वाचतात. मात्र आजच्या प्रकाराने मुख्यमंत्रीही गोंधळून गेले होते.
अतिरेक्यांचे गोव्यात वास्तव्यः मावीन
आमदार दयानंद नार्वेकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो व आमदार आग्नेल फर्नांडिस हे सत्ताधारी सदस्य सरकारवर हल्ला चढविण्यात सामील होते. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी प्रश्नोत्तर तास व शून्य प्रहरानंतर संध्याकाळी आभार प्रदर्शक ठरावावरील चर्चेवेळी मावीन गुदिन्हो यांचे नाव पुकारले. गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती आलबेल वाटत असली तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी आहे. गोव्यात अतिरेकी वास्तव्य करून गेले आहेत. केवळ शेजारील राज्यांत त्यांचे साथीदार पकडले गेल्याने गोव्यातील घातपाताचा त्यांचा कट ते यशस्वी करू शकले नाहीत, असा आरोप गुदिन्हो यांनी केला. राज्य पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे नाहीत तर ते अतिरेक्यांचा सामना कसा करतील, असा प्रश्न करून कायदा व सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदलांची सूचना त्यांनी मांडली.
विविध विकासाभिमुख योजना, प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर मांडून विकासासाठी निधी मिळविण्यासही या सरकारला अपयश आले आहे. निदान भविष्यात तरी ते वेळेवर केंद्राला सादर करा, असा सल्ला देत त्यांनी खनिज उद्योगाची पाठराखण करताना हा उद्योग येथील पायाभूत सुविधांच्या मुळावर उठणार नाही याची खबरदारी घ्या, असे गुदिन्हो यांनी सुचविले. धारगळच्या नियोजित क्रीडा नगरीसाठी लागवडीची जमीन संपादीत करून गरिबांना उपासमारीच्या दाढेत लोटू नका अशी कळकळीची विनंती त्यांनी सरकारला केली. कचरा प्रश्नावरही या सरकारचे अपयश उघड झाले असून वारंवार न्यायालयाला दखल घ्यायला भाग पाडू नका असा सल्ला त्यांनी दिला. न्यायालयांनी दखल घेतल्याने त्यातून सरकारची अकार्यक्षमता समोर येते असे ते म्हणाले.
नार्वेकरांचा सल्ला
पक्षपातीपणाची भूमिका सोडा असा उपरोधिक सल्ला देत दयानंद नार्वेकर यांनी सरकार बायणा व साकवाळसाठी दोन दोन रवींद्र भवने उभारते. बार्देश तालुका मात्र या रवींद्र भवनाची आजही आतुरतेने वाट पाहत असल्याचे सांगत सरकारवरील आपला राग व्यक्त केला. विकासासाठी किती जमीन वापरात आणावी हे सांगण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्याची गरज नाही, ते सरकारने ठरवायचे आहे असे ते म्हणाले. घटनेतील ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती अमलात आणा व जनतेला अधिकार बहाल करा अशी सूचना त्यांनी केली. वागातोर, हणजुण भागात पथदीपांची सोय नाही, पिण्याचे पाणी नाही तरीही विविध भागांत हजारो सदनिकांचे बांधकाम तेजीत आहे. लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवता येत नसताना बांधकामांना कसे काय परवाने देता असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
नगर नियोजक तर मनमानीपणे बांधकामांना परवाने देऊ लागल्याचा आरोप करून सेटबॅकची मर्यादा ते आपल्या सोयीनुसार ठरवत असल्याची त्यांनी सोदाहरण तक्रार मांडली. नगर नियोजकांच्या मान्यतेशिवाय अनेक बांधकामे चालू असताना आपल्या सुकूर मैदानासाठी त्यांची मान्यता का मिळत नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. नार्वेकरांकडून पैसे दिले जात नाहीत हेच कारण आहे का, असा सूचक व खोचक प्रश्न करण्यासही नार्वेकरांनी सरकारची गय केली नाही. सुटसुटीत असलेली इंदिरा आवास योजनाही सरकारने आता किचकट करून टाकली आहे. गरीब महिलांना लग्नासाठी पंधरा हजारांची मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. सरकार चांगले व गतीने चालावे, त्याचे नाव व्हावे असे आम्हालाही वाटते. परंतु हे सरकार नको तिथे गतिमान होते अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली. निवृत्त माजी सैनिकांना पर्वरीत घरे बांधूनही ऑक्युपन्सी दाखला अद्याप मिळत नाही. सगळा पैशांचाच राज्यकारभार चालू आहे असा आरोपही त्यांनी केला.
आग्नेल फर्नांडिस यांचे टीकास्त्र
किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ विक्रीचा व्यवसाय खुलेआम सुरू आहे. विदेशींचा गोमंतकीयांच्या नावे बेकायदा व्यवसाय सुरू आहे. ही ठिकाणे अमली पदार्थ व्यवसायाची प्रमुख केंद्रे आहेत. गृहमंत्र्यांना आपण एका रात्री प्रत्यक्ष नेऊन अशी काही ठिकाणे दाखविली होती. मात्र त्याबाबत कारवाई झालेली नाही असे सांगून भिकारी व लमाणी गोव्यात दिसू लागल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षण क्षेत्रात गोवा हे देशातील शंभर टक्के साक्षरता गाठलेले राज्य ठरले आहे. मात्र येथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान दिले जात नाही. आपल्या मुलांना मराठी, कोकणी वा इंग्रजी माध्यमातून शिकवायचे हे पालकांना ठरवू द्या अशी सूचना फर्नांडिस यांनी केली.
गोव्याला नेहमीच दैवी आशीर्वाद लाभला आहे. येथील पर्यटन आज सुरक्षित आहे हे आमचे नशीब म्हणायचे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून फर्नांडिस यांनी या क्षेत्रातील सरकारची अकार्यक्षमताच अधोरेखित केली. पर्यटनाच्या विकासासाठी गेल्या काही वर्षात येथे कोणत्याही योजना व प्रकल्प राबविले गेले नाहीत. दूध देणाऱ्या पर्यटनरूपी गाईला सरकारने चाराच घातलेला नाही अशी खरमरीत टीका करताना सरकारने या क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचेच त्यांनी सूचित केले. रिव्हर प्रिन्सेसबाबत तर बोलायला आता आपल्याला लाज वाटते असे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारवरील आपली नाराजी उघड केली.

महादेव नाईक
या सरकारने विरोधकांच्या मतदारसंघात विकासाला वाव दिलेला नाही. मूल्यवर्धित किंवा इतर कर विरोधकांच्या मतदारसंघातील जनता सरकारला देत नाही का, असा संतप्त सवाल आमदार महादेव नाईक यांनी केला. शिरोडा बसस्थानकाचे या सरकारने मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन केले. सध्या हे स्थानक धूळ खात आहे. कारण निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे कदंब महामंडळ ते ताब्यात घेऊ इच्छित नाही असे ते म्हणाले. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात गोव्यातील गुन्हेगारी कमी झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा हा दावा फोल आहे. कारण गोव्यात गुंडगिरी, बलात्कार, दरोडे चालूच आहेत. वर्तमानपत्रातून त्याचे रकानेच्या रकानेच असतात. मात्र आपले पोलिस संख्या कमी दाखविण्यासाठी अनेक प्रकरणे नोंदवत नाहीत असा आरोप त्यांनी केला व आपल्या या दाव्याबाबत त्यांनी काही उदाहरणेही सभागृहासमोर ठेवली.
शिरोड्यातील उपआरोग्य केंद्राचा दर्जा वाढविण्याची सूचना करतानाच म्हैसाळ पाणी प्रकल्पही मार्गी लावण्याची गरज त्यांनी मांडली. असंख्य सुविधांपासून शिरोडा मतदारसंघ उपेक्षित राहिला असून वजनगाळ रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणासाठीचा १ कोटी ६० लाखांचा निधी कोठे गेला, अशी पृच्छाही त्यांनी केली. या रस्त्याचे अद्याप हॉटमिक्स डांबरीकरण झालेले नाही याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
स्थलांतरितांचा प्रश्न
मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न ताबडतोब निकाली काढण्याची मागणी मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केली. गेली कित्येक वर्षे या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. राज्यपालांच्या भाषणात या प्रश्नाचा किंचितही उल्लेख नाही यावरून सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही हे स्पष्ट होते असा आरोप त्यांनी केला. त्यावर कस्टोडियन नेमण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी सूचना करतानाच त्यांनी जनतेच्या भावनांचा अंत न पाहण्याचा इशारा सरकारला दिला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही शेट यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवित सरकारला लवकरच त्याबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली.
चोडण - रायबंदर मार्गावरील फेरीसेवा नादुरुस्त होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांचे हाल होत असून कित्येक वर्षांच्या या फेरीबोटी बदलून त्याजागी नव्या फेरीबोटींची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
पाण्याची समस्या कायम
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आपल्या मतदारसंघात विकासकामे केली असली तरी सडा या टेकडीवरील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायम असल्याचे आमदार मिलिंद नाईक म्हणाले. या भागाची ६० एमएलडी पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र येथे केवळ ३० त ३२ एमएलडी पाण्याचा पुरवठा होतो. उंचावरील हा भाग असल्याने तेथे पाणी चढणे कठीण बनते हे खरे असले तरी ऑनलाईन बुस्टर पंप व भूमिगत जलकुंभ उभारून ही समस्या सोडवायला हवी असे ते म्हणाले. नियोजित चौपदरीकरण प्रस्तावातून सडा भाग वगळावा अशी सूचना करतानाच मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला ७ क्रमांकांच्या जेटीवर कोळसा हाताळणी करू दिल्यास प्रदूषणाच्या विळख्यात मुरगाव सापडेल असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार दर्शक ठरावाला त्यांनी विरोध केला .