'धीरयो' प्रकरणी सरकारला नोटीस खंडपीठाकडून गंभीर दखल

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): "बैलांच्या झुंजी' (धीरयो) आयोजिण्याला राज्यात बंदी आहे. तरीही सासष्टीमध्ये प्रामुख्याने करून बाणावली भागात सर्रास धीरयो होतात या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज राज्य सरकार, मडगावचे पोलिस उपअधीक्षक, पंचायत उपसंचालक, बाणावली सरपंच आणि उपसरपंच यांना नोटिसा बजावल्या.
या विषयी जनहित याचिका सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाच्या प्रबंधकांना देण्यात आला आहे. या विषयीची पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट ०८ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
राज्यात आणि खास करून सासष्टी तालुक्यात धीरयो रोखण्यासाठी पोलिसांनी कोणत्या उपाययोजना आखल्या आहेत, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयात देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. राज्यात धीरयो सुरूच राहिल्यास, तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाणार असून संबंधित प्रशासनिक यंत्रणेवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे बाणावली येथे "बैलांच्या झुंजी'चे आयोजन केल्याने अटक करण्यात आलेल्या बाणावलीचे उपसरपंच स्टॅन्ली फर्नांडिस यांच्यावर पंचायत संचालनालयाने कोणती कारवाई केली , याचीही माहिती देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
दोन दिवसापूर्वी बाणावली येथे "धीरयो'चे आयोजन केल्याप्रकरणी उपसरपंच स्टॅन्ली फर्नांडिस आणि लॉरेन्स फर्नांडिस यांना अटक करून प्रत्येकी १५ हजार रुपयांच्या हमीवर सुटका केली होती. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा तेथे धीरयोचे आयोजन केल्याने पोलिसांनी आगशी येथील मिनीनो फर्नांडिस आणि बाणावली येथील आन्तोनियो कायादो यांना अटक केली होती.
उपसरपंच फर्नंडिस सातत्याने धीरयोचे आयोजन करत असल्याचे उघड झाले आहे. त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते. याची सर्व माहिती पंचायत संचालनाला देण्यात आली असून संचालनालयाने अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. धीरयो आयोजिणे हा न्यायालयाचा अवमान होत असल्याने त्यासंदर्भात योग्य कारवाई करण्यासाठी पंचायत संचालनालयाकडे कोलवा पोलिसांनी मागणी केली आहे.