चौपदरीकरणाच्या मार्गात अजूनही अनेक अडथळे

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): गोव्यात पत्रादेवी ते पोळे या दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा बेत सरकारने आखला असला तरी "नकटीच्या लग्नात सतराशे विघ्ने' याप्रमाणे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे व अडचणी निर्माण होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. गोव्यातील वाढती रहदारी व रस्ता अपघातांची धोकादायक संख्या पाहिल्यास राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणाची नितांत गरज असताना अंतर्गत रस्त्यांचे रूंदीकरणही गरजेचे आहे. या महाप्रकल्पाबाबत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून नेमण्यात आलेल्या "मेसर्स विल्बर स्मिथ कंपनी'कडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंबंधी जी माहिती देण्यात आली आहे ती पाहता हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी राज्य सरकारला पर्यावरण व लोकांच्या पुनर्वसनाचे मुद्दे पार करावे लागणार आहेत. प्राप्तमाहितीनुसार या प्रकल्पामुळे सुमारे ३ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार असून अंदाजे १८० बांधकामे हटवावी लागणार आहेत. त्याही पलीकडे राज्यात पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात जागृती झाली आहे. परिणामी या प्रकल्पामुळे करावी लागणारी वृक्षतोड व "सीआरझेड' विभागातून जाणारे बांधकाम हे पाहता सरकारला हा प्रकल्प राबवताना कसरत करावी लागेल. सदर कंपनीने केलेल्या पाहणीनुसार या प्रकल्पासाठी सुमारे ५०९६ वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवावी लागेल. काही ठिकाणी तर "मॅनग्रोव्ह' हटवावे लागणार असून अंतर कमी करण्यासाठी डोंगर कापणीही करावी लागणार असल्याची माहिती या अहवालात आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास "सीआरझेड'चा मुद्दा आडवा येणार असला तरी त्याबाबत परवानगी मिळवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
दरम्यान, सल्लागार कंपनीकडून या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या असल्या तरी त्यासाठीची उपाययोजनाही त्यांनी सुचवल्याची माहिती खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. कोणताही मोठा प्रकल्प उभारायचा झाल्यास काही प्रमाणात नुकसान होणारच परंतु त्या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर होणारा मोठा फायदा लक्षात घेवूनच असे प्रकल्प राबवले जातात,असे मतही सदर अधिकाऱ्याकडून व्यक्त करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी ५०९६ झाडांची कत्तल करावी लागली असली तरी त्या बदल्यात सुमारे २० हजार झाडांचे नव्याने वृक्षारोपण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. वृक्षसंहाराचा विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी ही वृक्षतोड टप्प्याटप्प्याने हाती घेतली जाणार आहे. काही प्रमाणात "मॅनग्रोव्ह' झाडांवर गदा येणार असली तरी आवश्यक ठिकाणी दुपट्ट प्रमाणात या झाडांचे रोपण करण्याचाही विचार पुढे करण्यात आल्याचे कळते. या प्रकल्पामुळे पर्यावरण व्यवस्थापन खर्चाचा आकडा १०.१२ कोटी रुपये होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान, हा अहवाल अद्याप मंजूर करण्यात आला नाही. सरकार या अहवालात काही सुधारणा सुचवणार असून पर्यावरण व लोकवस्तीला कमीत कमी नुकसान होणार याची दक्षता सरकारकडून घेतली जाईल,अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. खात्यातर्फे यापूर्वी या महामार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते व त्यानुसार हे काम हाती घेतल्यास नुकसानी कमी करता येणे शक्य आहे. विद्यमान राष्ट्रीय महामार्गाचे विस्तारीकरण करूनच हा प्रकल्प राबवावा असे मत खात्याकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कळवण्यात आल्याचे सांगून या अहवालाबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.