लाल फितीच्या कारभारात चांगल्या योजनेचे तीनतेरा, खुद्द वीजमंत्र्यांनीच घेतला विदारक अनुभव

पणजी, दि.३१ (प्रतिनिधी): सरकारी प्रशासकीय कारभारात कसा गलथानपणा होऊ शकतो याची प्रचीती अलीकडेच वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांना आली. प्रशासकीय कारभारातील जबाबदारीच्या अभावामुळे झालेल्या चुका किती त्रासदायक ठरतात याचा विदारक अनुभव त्यांनी आपल्याच सरकारच्या घेतला.
माजी वीजमंत्री तथा विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कारकिर्दीत २००६ साली वीज खात्यातील लाईनमनसाठी एक विमा योजना सरकारने समंत केली होती. लाईनमन म्हणून सेवा बजावताना एखादा अपघात घडून त्यात मृत्युमुखी पडल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला विमा कंपनीकडून एक लाख रूपयांची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीकडे "जनता ग्रामिण वैयक्तीक अपघात विमा योजना' आखून सरकारने लाईनमनसाठी एक चांगला निर्णय घेतला होता. दरम्यान, ही योजना तयार करूनही सेवेवेळी मृत्युमुखी पडलेल्या एकूण ५ लाईनमनचे कुटुंबीय या मदतीपासून वंचित राहिल्याची माहिती मिळाली आहे. हे लोक या मदतीपासून वंचित राहण्याचे कारण मात्र वीज खात्यातील भोंगळ व बेजबाबदार कारभाराचे निदर्शक ठरले आहे. ही विमा योजना असल्याने त्याचे प्रत्येक वर्षी तिचे नूतनीकरण करून लाईनमनच्या संख्येनुसार कंपनीकडे आगावू रक्कम भरावी लागते. गेल्या २३ ऑगस्ट २००७ रोजी पूर्वीच्या योजनेची नूतनीकरणाची अंतिम मुदत होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या योजनेचे नूतनीकरण प्रशासकीय पातळीवर होण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात त्याबाबतची फाईल तब्बल दोन महिन्यांनी आपल्यासमोर आल्याची खळबळजनक माहिती वीजमंत्र्यांनी उघड केली. प्रशासकीय पातळीवरील गलथानपणावर तीव्र आक्षेप घेऊन त्यांनी हे काम पाहणाऱ्या संबंधिक कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश खाते प्रमुखांना दिले. कहर म्हणजे या फाईलला समंती दिल्यानंतर पुढे वित्त खात्याकडून समंती मिळण्यास आणखी दोन महिने लागल्याने पूर्वीची विमा योजना रद्दबातल झाली. या भोंगळ कारभाराबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.