पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडेच असलेल्या शिक्षण खात्याकडून १२४ अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक असल्याचे जाहीर झाले असताना आता ११५ नव्या प्राथमिक शिक्षकांची भरती सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे हे खाते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
शिक्षण खात्यातर्फे सध्या नवीन प्राथमिक शिक्षकांची भरती सुरू असून खात्यात या उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू आहेत. या शिक्षकांना महिन्याकाठी १० ते ११ हजार रुपये वेतन दिले जाणार असल्याने त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाकाठी सुमारे २ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारकडे कोणतेही धोरण नसून प्रत्येक मंत्री आपल्या मर्जीप्रमाणे नोकर भरती करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे.सध्या विविध खात्यात अतिरिक्त,कंत्राटी,रोजदांरी अशा पद्धतीवर कित्येक कर्मचारी गेली अनेक वर्षे काम करीत असल्याने त्यांना सेवेत नियमित करण्याचे सोडून नवीन भरती करून ही समस्या अधिक जटिल बनवली जात आहे.
दरम्यान, गेल्यावेळी शिक्षकांचे निवृत्तीवय कमी करून ते ५८ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव होता; जेणेकरून शेकडो शिक्षक निवृत्त होणार असून त्यांच्या जागी नव्या शिक्षकांची भरती करणे शक्य होणार होते. सरकारवर सध्या सहाव्या वेतन आयोगाची टांगती तलवार असूनही ही नवी भरती होत असून वित्त खात्याने या भरतीला कशी काय परवानगी दिली हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
राज्यातील विविध भागांत अनेक सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्याने हा अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विविध रिक्त पदे ग्रामीण भागात असून तिथे हे शिक्षक जायला तयार नाहीत याचमुळे या नव्या शिक्षकांना त्याठिकाणी पाठवण्याची शक्कल लढवली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्याच्या परिस्थितीत विविध ९२० सरकारी प्राथमिक शाळेत सुमारे २ हजार शिक्षक विद्यादान करीत आहेत. सरकारी धोरणानुसार एका शाळेत जर १३ विद्यार्थी असतील व तिथे दोन शिक्षक असतील तर एक शिक्षक अतिरिक्त असल्याचे घोषित करण्यात येते. बहुतेक खेडेगावात सरकारी शाळेतील विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याने हा अतिरिक्त शिक्षकांचा घोळ झाल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान, सध्या खेडेगावातून शहरी भागात बदली करण्यासाठी विविध अशी सुमारे १७० अर्ज खात्याकडे पडून असून विविध राजकीय नेत्यांकडून त्यासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान,सध्याच्या भरतीत शिक्षकांना नेमणूक पत्रके देताना त्यात राज्यातील कुठल्याही भागात नोकरी करण्यास तयार असल्याची मान्यता घेण्यात येते. ही मान्यता घेतली तरी निवड झाल्यानंतर आपल्या नेत्यांकरवी आपल्या इच्छेच्या जागी नेमणूक करण्यासाठी नंतर अधिकाऱ्यांची सतावणूक केली जाते ही पद्धतच बनल्याची माहितीही देण्यात आली.
Thursday, 31 July 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment