राज्यात नवजात अर्भकांच्या तपासणी योजनेचा शुभारंभ

पणजी, दि. १४(प्रतिनिधी) - राज्याच्या आरोग्य खात्यातर्फे आज नवजात शिशूंच्या वैश्विक तपासणी योजनेचा शुभारंभ झाला. तसेच आपत्कालीन सेवा पुरवण्यासाठी "इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऍण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट' या संस्थेशी सामंजस्य करार करण्यात आला.
बांबोळी येथील "गोमेकॉ'मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते नवजात शिशू तपासणी योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे,"गोमेकॉचे" डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल, अधीक्षक डॉ. राजन कुंकळ्ळीकर, आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, आरोग्य सचिव आनंद प्रकाश तसेच आरोग्य सल्लागार मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
नवजात शिशूच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आरोग्य खात्याने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल असून अशी योजना राबवणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी काढले. जन्मजात बालकाला भविष्यात कोणताही धोका उद्भवू नये, तसेच जर बालकाला जन्मजातच आजारपण असेल तर त्यावर वेळीच उपचार करणे शक्य होण्यासाठी ही तपासणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे करणारी असल्याचे आरोग्यमंत्री राणे यांनी सांगितले. सध्या ही व्यवस्था काही गोमेकॉ तसेच इतर महत्त्वाच्या इस्पितळात केली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
१५ ऑगस्टपासून १८ रुग्णवाहिका
गोवा सरकारने आज "इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऍण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट' या संस्थेशी सामंजस्य करार सही केला. रस्ता अपघात किंवा इतर आरोग्य विषयक तात्काळ सेवा बहाल करण्यासाठी "गोमेकॉ' व आरोग्य संचालनालयाच्या मदतीने ही नवी योजना राबवण्यात येणार असून "नमस्ते १०८' ही रुग्णवाहिका सेवा २४ तास लोकांना मोफत उपलब्ध होणार आहे.
आज दोनापावला येथे झालेल्या या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट चंगवल्ली, आरोग्य सचिव आनंद प्रकाश तसेच आरोग्य सल्लागार मंडळाचे सदस्य हजर होते. या योजनेचा शुभारंभ येत्या १५ ऑगस्ट रोजी केला जाणार असून एकाच दिवशी एकूण १८ रुग्णवाहिका लोकांच्या सेवेसाठी तैनात केल्या जातील, असे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चेंगवल्ली यांनी सांगितले. "पीपीपी'पद्धतीवर राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व अकराही तालुक्यांना प्रत्येकी १ रुग्णवाहिका सेवेसाठी दिली जाईल व उर्वरित रुग्णवाहिका राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणी तैनात केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षासाठी सुमारे १०.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत केंद्र सरकारनेही या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राणे यांनी दिली.
ही योजना राबवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली खास समिती नेमण्यात येणार आहे. सर्व अद्ययावत यंत्रणांनी सज्ज रुग्णवाहिकेत तातडीच्या सेवेचे खास प्रशिक्षण घेतलेले तज्ज्ञ मंडळी असतील. अपघातग्रस्त किंवा ह्रदयविकार, गरोदरपण किंवा इतर तातडीच्या समयी इस्पितळात पोहोचेपर्यंतचे प्राथमिक उपचार देण्याची सोय या रुग्णवाहिकेत असेल, असेही आरोग्यमंत्री म्हणाले. या योजनेमुळे गोव्यातील सुमारे दीडशे बेराजगारांना रोजगार प्राप्त होणार आहे. या कंपनीतर्फे निवडलेल्या लोकांना खास प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.