पालिका, पंचायतींना दंडाचा आदेश कचरा विल्हेवाटप्रश्नी खंडपीठाचा कडक पवित्रा

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास पंचायत व पालिकांनी हलगर्जीपणा केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता पंचायत आणि पालिकांच्या विरोधात कडक पवित्रा घेतला आहे. पंचायत व पालिकांनी येत्या ३० दिवसांत कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचे काम सुरू न केल्यास प्रत्येक पंचायतीने प्रतिदिन १ हजार व प्रत्येक पालिकेने ५ हजार रुपयांचा दंड सरकारी तिजोरीत भरावा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
कचरा गोळा करून त्याची कशी विल्हेवाट लावणार, त्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार याचा पूर्ण तपशील येत्या आठ दिवसांत न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेशही देण्यात आला आहे. हा अहवाल यासंदर्भात न्यायालयाने नेमलेल्या वकील नॉर्मा आल्वारीस, सरकारी वकील व सर्व पंचायत आणि पालिकांच्या अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन बनवावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
फोंडा येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी २००२ साली सरकारने जमीन ताब्यात घेतली होती. ती जमीन कुर्ट्टी खांडेपार पंचायत परिसरात येत असल्याने त्या प्रकल्पाला खांडेपार पंचायतीने विरोध सुरू केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आल्याने न्यायालयाने आज खांडेपार पंचायतीला या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले.
गेल्या काही महिन्यांत खंडपीठाने कचरा विल्हेवाट प्रकरणात अनेक आदेश दिले आहेत. तथापि, पंचायती व पालिकांतर्फे त्याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. काहींनी तर जमिनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. मात्र तेथे प्रकल्प काही उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत पंचायत व पालिका परिसरात कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारले जात नाही, तोपर्यंत त्या क्षेत्रात घर बांधणी परवाने दिले जाऊ नयेत, अशी मागणी नॉर्मा आल्वारिस यांनी केली.
कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नसल्याने खंडपीठाने गेल्यावेळी त्याची गंभीर दखल घेती होती.
ऑक्टोबर २००७ मध्ये राज्यातील सर्व पालिका तसेच किनारी भागात येणाऱ्या पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र बहुतांश पालिका व पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हे कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास लागणारी जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली नसल्याने ते उभारले गेले नसल्याचे पणजी महापालिकेच्या वकिलांकडून गेल्यावेळी सांगण्यात आले होते. यापूर्वी न्यायालयाने सरकारला या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेऊन महापालिकेस देण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचे पालन झाले न झाल्याने न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.