संघटनेत फूट; आंदोलन स्थगित

"एस्मा' लागू, सरकार - कर्मचारी यांच्यात आजही पुन्हा चर्चा
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) ः सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या लेखणी बंद आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे अखेरचे प्रयत्नही आज निष्फळ ठरल्याने सरकारने आंदोलन मोडून काढण्यासाठी "अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा' ("एस्मा') चे शस्त्र उगारले आहे. संघटनेच्या मागण्या अवास्तव असून हे आंदोलन बेकायदा असल्याचा आरोप करून सरकारने आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर लगेचच रात्री उशिरा संघटनेत उभी फूट पडली. संघटनेतील काही सरकारसमर्थक सदस्यांनी पत्रकार परिषद बोलावून आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केल्याने या दुफळीमुळे गत्यंतर नसलेल्या संघटनेच्या कार्यकारिणीनेही आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी उद्या मंगळवारी सकाळी 11 वाजता पुन्हा एकदा संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण करून या वादावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेतील दोन्ही गटांनी या चर्चेत भाग घेण्याची तयारी दर्शवली असून उद्या याबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. आज (सोमवारी) सकाळी साडेअकरा वाजता पर्वरी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर बरीच चर्चा झाली. कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेल्या वेतनवाढीच्या मागणीवर तोडगा काढला असता ही वेतनवाढ सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना विचारात घेतली जाणार नाही, अशी अट सरकारने घातली. ही अट मान्य करण्यास संघटनेने नकार देत चर्चेतून काढता पाय घेतला व अखेर ही बोलणी फिस्कटली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलन थोपवण्यासाठी अखेर रात्री उशिरा गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांनी "अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा' (एस्मा) लागू करणारी अधिसूचना जारी केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी "लेखणी बंद' आंदोलनात भाग घेतल्यास त्यांना पगार न देण्याचे तसेच त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. सरकारी कार्यालयातील रोजंदारी, रोजगारपूर्व, कंत्राटी व हंगामी कामगारांकडून जनतेची कामे करून घेण्यात येणार आहेत. कामावर हजर न राहणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री कामत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर, वीजमंत्री ऍलेक्स सिकेरा, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे,वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर,महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग आदी हजर होते.
दरम्यान, आपल्याच चुकीच्या निर्णयामुळे आता तोंडघशी पडलेल्या सरकारकडून सर्वांना समान न्यायासाठी मागणी करणाऱ्या संघटनेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागण्या या सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नजरेसमोर ठेवून पुढे रेटल्या जात असल्याची टीका वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी केली. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू केली तर प्रत्यक्षात सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना त्याचे आर्थिक परिणाम अधिक वाढणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्याच्या परिस्थितीत ही वेतनवाढ दिल्यास यापुढे राज्यात एकही विकासकाम हातात घेणे शक्य होणार नाही, असेही नार्वेकर यांनी सांगितले. आतापर्यंत सरकारी खात्यातील खास करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीजमंत्री असताना वीज खात्यातील अभियंत्यांना दिलेली वाढीव वेतनश्रेणी मागे घेण्याची शिफारस खुद्द या कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे वीजमंत्री सिकेरा यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकारची तयारी सुरू असताना त्यात जर या मागण्या पुढे करून संघटना सरकारला कात्रीत पकडू पाहात असेल तर ही मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले. सहाव्या वेतन आयोगासाठी 800 कोटी रुपयांची गरज आहे त्यात सध्याच्या मागणीमुळे अतिरिक्त शंभर कोटी रुपयांची भर होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आज (सोमवारी) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती निवडण्यात आली व या समितीकडून सरकारी कर्मचारी संघटनेबरोबर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संध्याकाळी साडेचार वाजता पर्वरी येथे अंतिम चर्चेला प्रारंभ झाला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाममात्र वाढ देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली. यावेळी त्यांना लागू होणारी वाढीव वेतनश्रेणी सहावा वेतन आयोग लागू करताना ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले मात्र ही अट कर्मचारी संघटनेकडून फेटाळण्यात आली. शेवटपर्यंत या चर्चेअंती तोडगा निघू न शकल्याने अखेर उद्यापर्यंत आंदोलन मागे घ्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असे सांगून सरकारने संघटनेला परतवून लावले.


सरकारच्या चुकीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्नः मधू नाईक
सरकारातील काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील काही कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली. मुळात ही वेतनवाढ बेकायदा व चुकीची होती. सरकारने त्यांना दिलेली ही वाढ सर्वांना लागू व्हावी, असा प्रयत्न या आंदोलनाव्दारे करण्यात आला होता, असा गौप्यस्फोट बंडखोर गटाचे नेते मधू नाईक यांनी दिली. संघटनेने केलेल्या मागणीचा आर्थिक बोजा सरकारला परवडणार नाही. सरकारी कर्मचारी संघटना असल्याने जनतेला जास्त दिवस वेठीस धरणेही शक्य नाही त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हे आंदोलन आज संपणे गरजेचे होते त्यामुळेच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. विद्यमान संघटनेत काही सदस्य हे विद्यमान सरकारचे विरोधक असून त्यांना हे आंदोलन मागे घेतलेले नको होते असा टोलाही त्यांनी हाणला. यावेळी त्यांच्याबरोबर उपाध्यक्ष सय्यद अब्दुल गनी, खजिनदार सुरेश सावंत,पांडुरंग सावंत,संतोष लोटलीकर हजर होते.

आमचे आंदोलन फक्त स्थगित हक्कासाठी लढणारचः शेटकर
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बोलणी निष्फळ ठरल्याचे विधान पत्रकार परिषदेत केले असले तरी रात्री पुन्हा एकदा त्यांनी संघटनेशी संपर्क साधून चर्चेचा मार्ग खुला असल्याचे सांगितल्याने संघटनेतर्फे तूर्त आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली. संघटनेतर्फे करण्यात आलेली मागणी योग्यच असून त्याबाबतच चर्चा सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी अजित वळवईकर, जॉन नाझारेथ, अरूण तळावलीकर,अशोक शेट्ये व सरचिटणीस गणेश चोडणकर हजर होते.