नेत्यांच्या ऐषोरामासाठी २० कोटींचे गोवा सदन!

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) : आपली चैन व सुखसोयींचाच विचार करून राजकीय नेते जनतेचा पैसा कसा उधळतात त्याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे
दिल्लीतील चाणक्यपुरी येथे नव्याने उभारले जाणारे गोवा सदन. या प्रकल्पाचे काम सुरू केले तेव्हा त्याचा खर्च ८.९ कोटी रुपये होता. तथापि या प्रकल्पात नंतर ऐनवेळी केलेले बदल व तरणतलावासारख्या सुखसोयींचा केलेला समावेशामुळे आता हा खर्च सुमारे २० कोटी रुपयांवर पोहचला आहे.
पर्वरी विधानसभा संकुलात गोवा सदन विभागाच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीत आज हा विषय चर्चेस घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा,दामोदर नाईक व मिलिंद नाईक आदींनी या चर्चेत भाग घेतला. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता श्री. रेगो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. केवळ वीज जोडणीचे काम बाकी आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पात एकूण १०० खाटांची सोय असेल. त्यात ४ "व्हीआयपी" दालने,१४ डबल बेड दालने व डोर्मेटरींची सोय असेल. या व्यतिरिक्त परिषदगृह, ग्रंथालय व तरणतलावाची सोय तेथे करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, या वास्तूचा व्यावसायिक उपयोग करून घेता येत नसला तरी त्यासाठी तळमजला वापरता येणे शक्य आहे. हा तळमजला व्यावसायिक वापरासाठी उपयोगात आणल्यास या प्रकल्पासाठी केलेली गुंतवणूक काही प्रमाणात वसूल करणे शक्य होणार असल्याची सूचना पर्रीकर यांनी केली. दरम्यान, ही जागा तीस वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर घेण्यात आली आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया १९९७ साली करण्यात आली होती. त्यामुळे आता त्यास १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत व प्रकल्प अजूनही पूर्ण व्हायचा आहे. गोवा सदनात एकूण २० वाहने असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, या ठिकाणी राज्यपालांसाठी व अतिमहनीयांसाठी दालनाची सोय असते. हे दालन केवळ राज्यपालांसाठी राखीव ठेवण्यात येत असल्याने त्याचा वापर व्यावसायिक उपयोगासाठी करणे शक्य असल्याचे पर्रीकर यांनी सुचवले. यावेळी पर्रीकर यांनी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात गोवा सदनाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी राहण्यासाठी ५ हजार रुपयांची मर्यादा घातली होती ती आता वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात आल्याने पर्रीकर यांनी हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर होत असल्याचे सांगितले.
गोवा भवनला "सिडको'ची स्थगिती
राज्य सरकारतर्फे वाशी मुंबई येथे गोवा भवनाचे काम गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे हाती घेण्यात आले होते. हा प्रकल्प "बूट' पद्धतीवर पूर्णपणे व्यावसायिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तथापि त्याला "सिडको'कडून स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, सिडकोकडून राज्य सरकारला कारणे दाखवा नोटीस जारी झाली असताना गोवा पायाभूत विकास महामंडळाकडून येत्या २२ जून रोजी निविदा खोलण्यात येणार असल्याने ती प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा सल्ला पर्रीकर यांनी केला. भविष्यात काही कायदेशीर मुद्दा उपस्थित झाल्यास निविदा दाखल केलेल्या कंपनीकडून सरकारला त्रास होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. सध्या जुहू मुंबई येथे असलेल्या गोवा भवनात केवळ ६ खोल्या आहेत. ही इमारत गुजरात सरकारची असून त्यांच्याकडे मुंबईत इतर जागा उपलब्ध असेल. या संपूर्ण इमारतीचा ताबा गोवा सरकारला द्यावा,अशी विनंती गुजरात सरकारला करण्याची सूचना पर्रीकर यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, आल्तिनो येथील सर्किट हाऊसमध्ये (शासकीय विश्रामधाम) सामान्य लोकांनाही खोल्या मिळू शकतात. मात्र त्यासाठी आरक्षण राजशिष्टाचार विभागाकडे करावे लागणार आहे. सर्किट भवनाचे नूतनीकरण सध्या सुरू असून हे काम येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती श्री. रेगो यांनी दिली. या भवनात एकूण ३० खोल्या आहेत. सध्या या खोल्यांचे दर केवळ दीडशे रुपये प्रती व्यक्ती असल्याने त्यात वाढ करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. या भवनाचा ताबा गोवा पर्यटन विकास महामंडळाकडे असल्याने त्याचा व्यावसायिक वापर करून या भवनवर होणारा खर्च काही प्रमाणात वसूल करून घेणे शक्य होणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सुचवले.