आंदोलनाच्या वाढत्या रेट्यामुळे मेगा प्रकल्पांना कॉंग्रेसचा विरोध प्रदेश कार्यकारिणीत ठराव संमत

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यात ग्रामपंचायत क्षेत्रात मेगा प्रकल्पांविरोधात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनामुळे भेदरलेल्या कॉंग्रेसकडून आज अशा प्रकल्पांना विरोध करणारा ठराव प्रदेश कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत संमत करून घेण्यात आला.
आज प्रदेश कॉंग्रेस कार्यकारिणीची बैठक कॉंग्रेस भवनात बोलावण्यात आली होती. प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, जितेंद्र देशप्रभू, सरचिटणीस उल्हास परब, आल्तिन गोम्स, मोती देसाई, मोनिका डायस, विजय सरदेसाई आदी उपस्थित होते.
कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून समजला जाणाऱ्या दक्षिण गोव्यात मेगा प्रकल्पांवरून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारविरोधात जनक्षोभ उठल्याने त्याचे गंभीर पडसाद आज कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत उमटले. पक्षाने या संदर्भात ठोस निर्णय न घेतल्यास त्याचे पक्षाला गंभीर परिणाम भोगावे लागणार असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी उपस्थित केल्याने अखेर राज्यात कुठेही ग्रामपंचायत क्षेत्रात मॅगा प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये, असा ठराव यावेळी घेण्यात आला. दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सर्व खात्यांची मान्यता व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांना विरोध करणे योग्य नसल्याचे जे विधान केले होते त्याबाबत विचारले असता बुचकळ्यात सापडलेल्या सार्दिन यांनी सरकारने सर्व गोष्टींचा व्यापक विचार करूनच अशा प्रकल्पांना मान्यता देण्याची गरज आहे, असे कारण पुढे केले. खेडेगावात कोणत्याही साधनसुविधा नसताना तिथे मेगा प्रकल्प उभे राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम त्या लोकांवर होण्याची शक्यता असल्याने अशा प्रकल्पांना अजिबात मान्यता देऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला.
फक्त पाच कॅसिनो बस्स
राज्य मंत्रिमंडळाने गोव्यात पाच कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यापेक्षा जादा कॅसिनो जहाजांना अजिबात परवानगी देण्यात येऊ नये, असा ठरावही या बैठकीत संमत करण्यात आला. सरकारने केवळ खोल समुद्री कॅसिनो जहाजांना परवानगी दिल्याने या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज असून आवश्यकता भासल्यास कायद्यातही दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारचे अभिनंदन
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी "सेझ' रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय व त्यानंतर गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून "सेझ' ला दिलेले भूखंड परत करण्याचा घेतलेला ठराव यामुळे सरकार जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरले आहे. आपल्या या कृतीद्वारे सरकारने आपला शब्द खरा ठरवला असल्याने सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले.
केंद्रीय विद्यापीठाबाबत अभ्यास
गोवा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी याबाबत आज प्रदेश समितीच्या अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रस्तावाबाबत अभ्यास करण्यासाठी एम. के. शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून त्यासाठी गरज भासल्यास शिक्षणतज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाईल, अशी माहिती सार्दिन यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान हवे
केंद्रीय मंत्रिमंडळात गोव्याला स्थान मिळावे या मागणीसाठी लवकरच गोव्याचे एक शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात दिल्लीत जाणार आहे. यावेळी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या व कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले.
---------------------------------------------------------------------------
निवृत्तीवय साठच हवे
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला होता व त्याची कार्यवाही सरकारने केली होती. आता तेच पुन्हा ५८ करण्याचा जो विचार सरकारने चालवला आहे त्यास प्रदेश समितीने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय साठच असावे असे मत अनेकांनी व्यक्त केले
---------------------------------------------------------------------------