कोंडी कायमच : संघटनेत फूट पाडणाऱ्यांचा निषेध, आंदोलन प्रखर करण्याचा इशारा

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): आपल्या ग्राह्य मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनात केवळ राजकीय नेत्यांच्या आमिषांना बळी पडून मधू नाईक व इतर दोन सदस्यांनी संघटनेचा जो विश्वासघात केला तो अत्यंत हीन व दुर्दैवी असल्याचा आरोप करून गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून या कृतीचा जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर केली नाही तर येत्या काळात हे आंदोलन अधिक प्रखर केले जाईल,असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिला आहे.
आज पणजी येथील "गोविंदा बिल्डिंग'मधील आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कार्यकारी मंडळातील एकूण १५ सदस्यांपैकी १२ सदस्यांना पत्रकारांसमोर सादर करून संघटना एकसंध असल्याची घोषणा केली. अध्यक्ष व सरचिटणीस नसताना कार्यकारी मंडळातील दोघा सदस्यांना हाताशी धरत सरकारच्या आशीर्वादाने पत्रकार परिषद आयोजित करून आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा करणे हा पूर्णपणे बेकायदा प्रकार आहे. त्यामुळे या तीनही सदस्यांना "कारणे दाखवा' नोटीस जारी करण्याचा एकमुखी निर्णय आज कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संघटनेच्या घटनेचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास या सदस्यांना संघटनेतून निलंबित केले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, या पत्रकार परिषदेस उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर, सरचिटणीस गणेश चोडणकर, अजित वळवईकर, अशोक शेटये, आदी सदस्य उपस्थित होते.
सरकारी सेवेतील आपल्या खास मर्जीतील लोकांना वाढीव पगार दिलेल्या सरकारकडे जेव्हा हा वाढीव पगार सर्वांना देण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा ही मागणी अवास्तव असल्याचे कारण पुढे करणे मूर्खपणाच असल्याचे शेटकर म्हणाले. केवळ आपल्या चुकीच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन बुमरॅंग झाल्याने संघटनेत फूट पाडून सरकारने आपल्या स्वार्थीपणाची ओळख करून दिल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला. लोकशाही मार्गाने व अत्यंत शांततेने हे आंदोलन सुरू होते. जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या खात्यांना या आंदोलनातून वगळले होते. तथापि, सरकारने आंदोलक कर्मचाऱ्यांविरोधात "एस्मा' लागू करून कर्मचाऱ्यांवर दाखवलेला अविश्वास यातून सरकारची बेपर्वा वृत्ती व सापत्नभावाची वागणूक अधोरेखीत होते,असा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला.
सरकारी कर्मचारी हे कुणाही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नसून ते जनतेचे सेवक आहेत. त्यांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. केवळ आपल्या बगलबच्चांना वाढीव वेतन देऊन त्यांना खूष करण्याचा प्रकार का कदापि सहन केला जाणार नाही. या आंदोलनामुळे सरकारला आपली चूक लक्षात येताच त्यांनी वाढीव वेतन लागू केलेल्या सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांचे वाढीव वेतन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेऊन आठवडा उलटला तरी अद्याप अधिसूचना का जारी करण्यात आली नाही,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. सरकारच्या मूळ हेतूवरच संशय येत असल्याने या मागण्यांसाठीचा लढा कायम चालूच राहणार आहे. सध्या हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले असले तरी जर वेतनातील तफावत दूर होईपर्यंत हे आंदोलन प्रखर केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
-----------------------------------------------------------------------------
सरकार-कर्मचारी चर्चा लांबणीवर
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज (मंगळवारी) संघटनेला चर्चेसाठी पुन्हा बोलावले होते. मात्र ही चर्चा होऊ शकली नाही. मुख्यमंत्री आपल्या कामानिमित्त व्यस्त राहिल्याने ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, या चर्चेवेळी सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची पूर्तता कधी केली जाणार, याबाबत विचारणा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
-----------------------------------------------------------------------------