महत्त्वपूर्ण बालहक्क समितीवर खोगीरभरतीच

तोंडपुज्यांना मलिदा.. धन्याला धतुरा...
पणजी, दि. 26 (प्रतिनिधी) ः कोणत्याही चांगल्या आणि समाजोपयोगी गोष्टीचा कसा विचका करायचा आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणून चांगल्या गोष्टीचा मूळ हेतूच नासवून ठेवायचा हे काही राजकारण्यांकडून शिकावे. गोव्यात बालहक्क कायदा आणि बाल न्यायालय व्हावे म्हणून ज्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड कष्ट आणि मेहनत घेतली त्या बालहक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांना बाजूला ठेवून या विषयाशी कधीच संबंध नव्हता आणि नाही अशा लोकांची त्यावर वर्णी लावून बाल आणि महिला कल्याण खात्याने स्वतःच्या अकलेचे दिवाळे काढले आहे.
गोव्यात गेली अनेक वर्षे बालहक्क चळवळ चालवणारे कार्यकर्ते मुळातच कमी. जे होते त्या मूठभर कार्यकर्त्यांनी लहान मुलांवर होणाऱ्या अन्यायापासून ते त्यांना आपले हक्क आणि आधार मिळवून देण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. त्याचबरोबर त्यांनी गोव्यात बालहक्क विशेष हक्क कायदा आणून त्याची कार्यवाही करण्यापासून ते राज्यात बालहक्क न्यायालय सुरू करण्यासाठी खूप मोठे कार्य केले. सबिना मार्टिन्स, डॉ. निष्ठा देसाई, अनिता हळदी अशी अनेक सन्मानीय नावे त्यात आहेत. या लोकांनी लहान मुलांसाठी आधार केंद्र चालवणे, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे या गोष्टी सातत्याने केल्या. मे 2005 मध्ये सरकारने अशा "एनजीओं'ची (बिगस सरकारी संस्था) एक राज्यस्तरीय बालहक्क समिती स्थापन केली. मात्र या समितीवर तेवढ्याच पात्रतेचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी बाल आणि महिलाकल्याण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. महत्त्वाचे म्हणजे चेअरमन निवडण्यासाठी नियुक्त केलेली समिती सरकारने शेवटपर्यंत अधिसूचित केली नाही. ती केली असती तर त्याच वेळी समितीवर अध्यक्ष निवडण्याची कार्यवाही तिला करावी लागली असती. तात्पर्य दरम्यानच्या काळात दोन वर्षे उलटली तरी समितीवर चेअरमन काही आलाच नाही. सरकारने आता एनजीओंची ती मूळ समितीच निकाली काढून नुकत्याच एका अधिसूचनेद्वारे गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण समितीची घोषणाही केली. महिला आणि बालहक्क या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने रवी नाईक यांच्या खात्याने हा गेल्या काही वर्षातील मोठा विनोदच यानिमित्ताने केला आहे. आपले खाते म्हटले की आपली मंडळी हवीच हा काही राजकारण्यांचा खाक्या चांगल्या गोष्टी नासविण्यास कसा जबाबदार ठरतो याचे हे एक चांगले उदाहरण आहे. गोवा हे विदेशी पर्यटकांच्या दृष्टीने बाल लैंगिक शोषणाचे जगभरातील केंद्र असल्याने आणि अशा अनेक घटना यापूर्वी येथे घडल्या असल्याने अशा गोष्टी कणखरपणे हाताळण्यासाठी ही समिती तितकीच जाणकार आणि भक्कम असणे आवश्यक आहे. मात्र त्याची जाणीव राजकर्त्यांनी किती आहे हा संशोधनाचा विषय ठरावा. बाल आणि महिला कल्याण खात्याच्या या राजकीय समितीचा हा विषय न्यायालयातही गाजण्याची शक्यता आहे. कारण समितीवर नेमण्यात येणारे सदस्य हे त्या क्षेत्रात कार्य केलेले, त्या क्षेत्राचा अनुभव असलेले पात्र उमेदवारच असले पाहिजे अशी विशेष तरतूद त्या कायद्यातच आहे. परिणामी बाल हक्क चळवळीतील कार्यकर्ते न्यायालयात जाण्याच्याही तयारीत आहे. त्यामुळे विषय कमालीचा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
आपण "यांना' ओळखता..?
रवी नाईक हे मंत्री असलेल्या महिला आणि बालहक्क खात्याच्या अख्यत्यारीत स्थापन झालेल्या या समितीवर अध्यक्ष निवडतानाही रवी नाईक यांना प्रयास पडलेले दिसत नाही. समीरा सलीम काझी या समितीच्या चेअरपर्सन आहेत तर श्रीमती अनुराधा संगम दिवकर - हडफडे, श्रीमती रेजिल्डा सापेको कुठ्ठाळी, सुभाष सिरसाट - जुना बाजार फोंडा, श्रीमती वासंती शेणवी - प्रभुनगर , कुर्टी फोंडा, श्रीमती शुभांगी डी. कवळेकर - सिल्वानगर फोंडा हे समितीचे सदस्य आहेत. बाल आणि महिलाकल्याण खात्याचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यातील काही नावे कोणी कधी एकलेलीच नाही. किंबहुना बालहक्क किंवा बाल कल्याण या विषयासंदर्भात तरी त्यांनी कोणतेही कार्य केल्याचे ऐकिवात नाही. आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करण्यासाठी जशी एखाद्याची सरकारी समितीवर निवड करावी तशी ही निवड झाल्याचे दिसते. या उलट या समितीवर काम करणारे सदस्य हे त्या विषयातील तज्ज्ञ, जाणकार, अभ्यासक आणि विशेष म्हणजे कार्य केलेले असले पाहीजे हा दंडक आहे. मात्र बाल आणि महिला कल्याण खात्याने सध्या या समितीच्या घोषणेद्वारे कंबरेचे सोडून डोक्याला बांधल्याचे दिसत आहे.