वाढीव वेतनश्रेणी रद्द करण्याची नामुष्की!

सरकारी कर्मचारी संघटनेचा तीव्र आक्षेप
पणजी, दि. 27 (प्रतिनिधी) - सरकारी खात्यांच्या विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील तफावत दूर करून समानता आणल्यास त्याचा आर्थिक बोजा सुमारे 90 कोटी रुपयांवर पोहचणार असल्याने, सरकारने काहीसा सावध पवित्रा घेण्याचा विचार चालवला आहे. हा आर्थिक भार सहन करण्यास वित्त खात्याने तीव्र हरकत घेतल्याने वेतन श्रेणीत केलेली वाढ मागे घेऊन या दोन हजार कर्मचाऱ्यांना पूर्ववेतनश्रेणीवर आणण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता आणण्याच्या मागणीवरून सरकारला 25 मेपर्यंत संपावर जाण्याची मुदत दिली होती. या मागणीबाबत सरकारने सखोल विचार केला असता यामुळे सुमारे 80 ते 90 कोटी प्रतिवर्ष अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. दोन हजार कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सुमारे पंचेचाळीस हजार कर्मचाऱ्यांवर हा आर्थिक भार सहन करण्यापेक्षा त्यांची वाढीव वेतनश्रेणीच रद्द करून त्यांना पूर्ववेतनश्रेणी लागू करणे हिताचे ठरणार असल्याच्या निर्णयाप्रत सरकार पोहोचले आहे. दरम्यान, या दोन हजार कर्मचाऱ्यांमध्ये सुमारे 60 टक्के वीज खात्यातील अभियंत्यांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीजमंत्री असताना या अधिकाऱ्यांना वेतनात वाढ देऊन खूष केले होते. आता स्वतः दिलेली वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय खुद्द त्यांनाच घ्यावा लागणार आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी वरील माहितीला दुजोरा दिला. सहाव्या वेतन आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्याने त्याची कार्यवाही कधीही होऊ शकते. राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवल्यास प्रतिवर्ष सुमारे शंभर ते दीडशे कोटी अतिरिक्त आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडेल. असे असताना आता केवळ दोन हजार कर्मचाऱ्यांसाठी पंचेचाळीस हजार कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ दिल्यास त्याचा फटका पुन्हा एका सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर बसणार आहे. त्यामुळे या दोन हजार कर्मचाऱ्यांना दिलेली वाढ रद्द करणे रास्त ठरत असल्याचा विचार पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी मात्र सरकारच्या या संभाव्य प्रस्तावाला तीव्र हरकत घेतली आहे. सरकारने 90 कोटी रुपयांचा मुद्दा कसा उपस्थित केला याचा खुलासा व्हायला हवा, असे ते म्हणाले. याबाबत संघटनेला विश्वासात का घेतले नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता न आणल्यास बढती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वाढ रद्द करा, अशी मागणी संघटनेने केलीच नव्हती, असाही पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी संघटनेला विश्वासात घेतले असते तर थकबाकीबाबत काही तोडगा काढणे शक्य होते, असेही शेटकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री कामत आज भेट घेऊन त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. यावेळी कामत यांनी अर्थ खात्याने उपस्थित केलेल्या हरकतींबाबत त्यांना माहिती दिली. याविषयी तोडगा काढण्याची तयारी संघटनेने दाखवली असता या विषयावर मुख्य सचिव, वित्त सचिव यांच्याशी चर्चा करण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे शेटकर यांनी सांगितले.
आज चर्चा
सरकारी कर्मचारी संघटनेची आज (बुधवारी) मुख्य सचिव जे.पी.सिंग व वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याबरोबर बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत संघटना काही सूचना करणार आहे. या चर्चेअंती पुढील निर्णय घेतला जाणार असून येत्या गुरूवारी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची पुन्हा भेट घेतली जाईल, असे शेटकर यांनी सांगितले. उद्या व त्यानंतर मुख्यमंत्री कामत यांच्याबरोबर चर्चा झाल्यानंतरच पुढील कृती ठरवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.