सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 4 पासून "लेखणी बंद'

समान वेतनश्रेणीबाबत सरकार ढिम्मच
पणजी, दि. 30 (प्रतिनिधी) - वेळ मागून घेऊनही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात सरकारला अपयश आल्याने आता 4 जूनपासून सर्व सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी "लेखणी बंद' ("पेन डाऊन') आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता आणावी, अशी सरकारी कर्मचारी संघटनेची मुख्य मागणी आहे.
तोडग्यासाठी पुरेसा वेळ देऊन व अनेकदा चर्चा करूनही सरकार निर्णयच घेत नसल्याने यापुढे सरकारशी कसलीही चर्चा केली जाणार नसून लेखणी बंदच्या निर्णयावर संघटना ठाम असल्याची माहिती संघटनाध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी आज पणजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर सरकारी कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर, सचिव गणेश चोडणकर, अशोक शेटये व सदस्य भिकू आजगावकर आणि प्रशांत देविदास उपस्थित होते.
सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता आणण्याच्या मागणीवरून सरकारला 25 मेपर्यंत संपावर जाण्याची मुदत दिली होती. त्यावेळी सरकारने विचार करण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. यावेळी सर्वांना वेतनश्रेणीत वाढ केल्यास 80 ते 90 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीवर अधिक भार पडणार असल्याने लक्षात आल्यावर सरकारने "त्या' कर्मचाऱ्यांची वाढीव वेतनश्रेणी मागे घेण्याचा विचार चालवला असून हा प्रकार बेकायदा असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता न आणल्यास बढती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रद्द करा, अशी मागणी संघटनेची नसून कायद्याने सरकार तसे करू शकत नाही, असे शेटकर म्हणाले. वाढीव वेतन श्रेणी मागे घेणार आहे, तर मग 1996 पासून देण्यात आलेली लाखो रुपयांची थकबाकी वसूल केली जाणार आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. असा निर्णय घेऊन सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
2001 आणि 2006 साली काही ठरावीक सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ केली होती. तसेच त्यांना 1996 सालापासून थकबाकीही देण्यात आली होती. ही वेतनश्रेणी कशा पद्धतीने देण्यात आली होती, याचेही सरकारला आधी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले. प्राथमिक स्तरावर झालेल्या चर्चेत सर्व कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा विचार झाला होता. याविषयी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्याशीही चर्चा झाली होत. मात्र त्यानंतर सदर प्रस्तावाची फाईल वित्तमंत्र्यांकडे पोहोचल्यावर त्यास हरकत घेण्यात आल्याचे शेटकर म्हणाले.