आता कायदेशीर लढाई रंगणार!

"युटीसी'ने सरकारविरुद्ध दंड थोपटले
पणजी, दि. 24 (प्रतिनिधी)ः गोवा ब्रॉडबॅण्ड सेवेचे कंत्राट रद्द करण्यावरून राज्य सरकार व "युटीएल' कंपनी यांच्यात कायदेशीर लढाई रंगण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी मोठ्या दिमाखात सुरू केलेली ही योजना अखेर त्यांनाच गुंडाळावी लागत आहे. सदर कंपनीकडून राज्य सरकारबरोबर दोन हात करण्याची जय्यत तयारी सुरू असल्याची चाहूल लागल्याने ऍडव्होकेट जनरल यांच्या भरवशावर न राहता मंत्री नार्वेकर यांनी खाजगी वकिलाची नेमणूक केली आहे.
अशा प्रकारची योजना राबवणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य ठरणार असल्याच्या घोषवारा करून या योजनेवरून अनेकवेळा माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी आपली भाषणे झोडली आहेत. इंटरनेट व माहिती तंत्रज्ञानयुक्त इतर सुविधा अल्प दरात घरोघरी पोहचवण्यात येणार असल्याचे सांगून राज्य सरकारने 15 सप्टेंबर 2006 रोजी "युटीएल' या कंपनीबरोबर सामंजस्य करारावर सही केली होती. हे कंत्राट मिळवण्यासाठी या कंपनीबरोबर "रिलायन्स' कंपनी प्रतिस्पर्धी होती. मात्र, रिलायन्सपेक्षा कितीतरी पटीने कमी रक्कम "युटीएल' ने आपल्या निविदेत सादर करून हे कंत्राट मिळवले होते. खाजगी - सरकारी भागीदारी पद्धतीनुसार राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात सरकारला सुरूवातीस काहीही गुंतवणूक करावी लागणार नसली तरी कंत्राटाच्या करारानुसार सरकारला प्रत्येकी तीन महिन्यात 2.19 कोटी रुपये सेवा शुल्करूपाने देण्याचे ठरले होते.
सरकारने कंत्राटावर सही केली असली तरी प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यासाठी कंपनीला जे परवाने देण्याची गरज होती, तसेच राज्य व तालुका केंद्रे उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई झाल्याची तक्रार कंपनीने केली आहे. पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्याने सेवेचा आरंभ करून आता पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याचा ठपका सरकारने या कंपनीवर ठेवला आहे. 2006 साली करार सही केल्यानंतर पणजीत खोदाईसाठी परवानगी फेब्रुवारी 2007 व जून 2007 मध्ये देण्यात आली. आता दुसऱ्या टप्प्याचे काम हाती घेण्यासाठी सरकारने अजूनही जागा दिली नाही अशी तक्रार करून आतापर्यंत कंपनीकडून सुमारे 100 कोटी रुपये गुंतवणूक झाल्याची माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.
प्रत्यक्ष जागेची पाहणी व सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या जागेचे दुरूस्तीकाम 4 एप्रिल 2007 रोजी करण्यात आले. या जागेचा कायदेशीर ताबा मात्र ऑगस्ट 2007 मध्ये देण्यात आला. तालुका मुख्यालयाचा कायदेशीर ताबाही 3 ऑगस्ट 2007 रोजी देण्यात आला. पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू असताना मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी 14 जून ते 14 ऑक्टोबरपर्यंत मान्सूनमुळे काम बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. सरकारने यापूर्वी 55 कार्यालये या योजनेअंतर्गत जोडण्याचे आदेश दिले असताना अचानक 26 मार्च 2008 रोजी झालेल्या बैठकीत एकूण 70 कार्यालयांना जोडण्या देण्याचे आदेश देण्यात आले. 26 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीनंतर कंपनीबरोबर कोणतीही चर्चा किंवा कोणताही संदेश न देता अचानक कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस पाठवण्याची सरकारची कृती काहीशी आश्चर्यकारक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली.
केवळ नियोजित वेळेत काम पूर्ण झाले नसल्याचे एकतर्फी कारण पुढे करून कंत्राट रद्द करणे शक्य नाही. कंत्राट रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री तथा इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर पुढे काय करावे हे ठरवले जाईल, असे सांगून सरकारने पाठवलेल्या नोटिशीला उत्तर दिले असून अद्याप त्याबाबत काहीच लेखी उत्तर सरकारकडून आले नसल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने दिली आहे.