"मोपा'चे काम नव्याने सुरू!

पणजी, दि. 30 (प्रतिनिधी) - केवळ राजकीय दबावाला बळी पडून मोपा विमानतळाचे बंद ठेवलेले काम पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करण्याची नामुष्की कॉंग्रेस सरकारवर ओढवली आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी बंद ठेवलेल्या या कामाला जोमाने सुरुवात करण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घेतला असून त्यामुळे सरकाराअंतर्गत मोपा विरोधकांची दातखिळीच बसली आहे.
मोपा विमानतळाबाबत निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीची महत्त्वाची बैठक आज आल्तिनो येथे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झाली. यावेळी राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक, े खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, समितीचे सदस्य सचिव तथा केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव श्रीवास्तव हजर होते. समितीचे अन्य सदस्य तथा भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक हे काही महत्त्वाच्या कामानिमित्त व्यस्त असल्याने त्यांनी या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याची पूर्वकल्पना दिली होती. दाबोळी विमानतळासह मोपा विमानतळाचीही गोव्याला नितांत गरज आहे. नजीकच्या काळात मोपा विमानतळ पूर्ण झाला नाही तर विमान प्रवाशांची सोय करण्यास दाबोळी असमर्थ ठरेल, असा अहवाल आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतूक संघटना म्हणजेच "आयकाव" या संस्थेने दिला आहे. गेल्या जानेवारीत झालेल्या बैठकीत उच्चस्तरीय समितीने या अहवालास तत्वतः मान्यता दिली होती. तथापि, आज समितीने हा अहवाल मान्य करून घेऊन तो पंतप्रधानांना पाठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
माजी मुख्यमंत्री राणे यांनी बंद ठेवलेले भूसंपादनाचे काम पुन्हा तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांना दिले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, चर्चिल आलेमाव यांनी मोपाविरोधात दक्षिण गोव्यात रान उठवून कॉंग्रेसपुढे जबरदस्त आव्हान निर्माण केले होते. या विषयावरून खासदारकीचा त्याग करून विधानसभेत उतरलेले व वेगळा पक्ष स्थापन करून आपल्यासह आलेक्स रेजिनाल्ड या अन्य एका आमदारासह विधासभेवर निवडून आलेले चर्चिल पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले. मोपा विमानतळाला विरोध असल्याची आपली भूमिका ठाम असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत असले तरी त्यांच्या या भूमिकेची पर्वा न करता कोणत्याही प्रकारे हा महत्त्वाचा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा चंग कॉंग्रेस सरकारने बांधला आहे.
मोपा विमानतळ पूर्ण झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळ बंद होता कामा नये, अशी भूमिका खासदार शांताराम नाईक यांनी घेतली होती. या भूमिकेला केंद्राची मान्यता मिळवण्यातही त्यांनी यश मिळवले आहे. दाबोळी विमानतळाची भारतीय नौदलाकडे असलेली जागा पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. यासंबंधी "म्युटेशन' ची प्रक्रिया पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नौदलाने या ठिकाणी उभारलेली बांधकामे व तेथे उभारलेल्या इमारती यांना जोरदार आक्षेप घेत त्यांचा वापर नौदलासाठी होत असल्याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला असून हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
दाबोळीच्या विस्तारासंबंधीची फाईल केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे असून ती ताबडतोब हातावेगळी करून हे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात यावे, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याचे शांताराम नाईक यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात धारगळ मतदारसंघात हळर्ण येथील पंचायत घराच्या दुसऱ्या उद्घाटनानिमित्त पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी त्यांना तिथे उद्घाटक म्हणून चर्चिल यांना सोबत नेले होते. त्यावेळी तिथे मोपा विमानतळास आपली हरकत नाही, असे विधान चर्चिल यांनी केले होते. आता तेच चर्चिल मोपाला विरोध करत आहेत, यावरून त्यांच्या विधानाची विश्वासार्हता लक्षात येते, असा टोमणा कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने हाणला आहे.
मोपा नकोच - चर्चिल
मोपा विमानतळविरोधाची धग वापरून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतलेल्या चर्चिल आलेमाव यांची समितीच्या या निर्णयामुळे चांगलीच गोची झाली आहे. मोपा विमानतळाला आपला विरोध कायम आहे, असे सांगून दाबोळीशिवाय विमानतळच नको, ही आपली पूर्वीचीच भूमिका आजही कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "आपण नेहमीच लोकांबरोबर आहोत व लोकांना जे हवे तेच होणार,' असे मोघम उत्तर देत त्यांनी या विषयापासून आपली सुटका करून घेतली.