विर्डी धरणाचे काम बंद

पणजी, दि. 26 (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र सरकारने विर्डी धरणाचे काम थांबवल्याची घोषणा एकीकडे राज्य सरकारकडून करण्यात आली असताना ही माहिती खोटी असल्याची भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी घेतली आहे. या परिसरात पावसाळ्यातील संरक्षक उपाय योजनांची कामे सुरू असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तथापि, हे काम प्रत्यक्षात विर्डी धरणाचेच असल्याचा खुलासा या कामावर नजर ठेवून असलेल्या पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
राज्याच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने अलीकडेच महाराष्ट्र प्रकल्प प्राधिकरणाला विर्डी धरणाचे काम बंद ठेवण्याची विनंती केली होती. या विनंतीस मान देऊन महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाचे बांधकाम त्वरित बंद केले आणि तेथून 50 टक्के यंत्रणा हलवल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यासंबंधी येत्या जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये गोवा सरकारशी चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्याचे महाराष्ट्र सरकारने कळवले आहे.
दरम्यान, यासंबंधी 26 एप्रिल 2006 रोजी गोवा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेत याविषयी निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी नदीचे स्रोत दुसरीकडे वळवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याने तसेच दोन्ही राज्यांच्या फायद्यासाठी संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला होता. अतिरिक्त पाणी अंजुणे धरणाकडे वळवण्यास गोव्याला परवानगी देण्याचेही यावेळी ठरले होते. सुरुवातीस हल्यार नाल्यावर सुरू केलेल्या कामास गोवा सरकारने हरकत घेतल्यानंतर आता ही जागा 4 ते 5 किलोमीटर वरच्या बाजूने सुरू केल्याचे अलीकडेच या भागास भेट दिलेल्या पथकाला आढळून आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली आहे. दरम्यान, हे धरण अंजुणे धरणापेक्षाही मोठे असल्याने तसेच धरणाची सध्याची जागा पाहिल्यास यामुळे वाळवंटी नदीला पूर येण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे साखळी, डिचोली भागातील पुराची शक्यता अधिक वाढणार असल्याने या प्रकल्पाबाबत सरकारने गंभीरपणे विचार करावा,अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
या नियोजित प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी जलसंसाधन खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित मुख्य अभियंत्याला पत्र पाठवले होते. या पत्राबाबत कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने अखेर मुख्य सचिवांनी जानेवारी 2008 मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. एप्रिल 2008 मध्ये मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्र पाठवले. यासंबंधी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची याविषयावर मुंबई येथे चर्चाही झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार गोव्यातील जलसंसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच या भागाची भेट घेतली व या कामाची पाहणी केली होती.