संरक्षक भिंतीचे काम रखडण्याची चिन्हे

कंत्राट रद्द होण्याची शक्यता
सरकारपुढे गंभीर पेचप्रसंग
लोकांतून तीव्र संताप व्यक्त
दरड कोसळल्यास पुन्हा धोका
पणजी, दि. 28 (प्रतिनिधी)- पर्वरी येथील कोसळलेल्या दरडीच्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्यासाठी दिलेले कंत्राट रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात निविदेतील रकमेपेक्षा 20 टक्के कमी दराने हे कंत्राट मिळवलेल्या कंत्राटदाराची एवढे मोठे काम करण्याची क्षमताच नसल्याचे उघड झाले असून सध्याच्या गतीने हे काम सुरू राहिल्यास नियोजित वेळेत ते पूर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.
याप्रकरणी सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पर्वरी येथील गेल्या पावसाळ्यात कोसळलेल्या दरडीच्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे काम करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे याच महिन्यात कंत्राट देण्यात आले. हे काम राष्ट्रीय महामार्गावर येत असल्याने त्यासंबंधी केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग रस्ता प्राधिकरणाची परवानगी 30 मार्च रोजी मिळाल्यानंतरच या कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या कामासाठी दोन कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव सादर झाले होते. त्यात 1.70 कोटींच्या मूळ रकमेच्या 20 टक्के कमी रकमेने निविदा सादर करून धारगळकर नामक एका कंत्राटदाराने हे काम मिळवले. मुळात हे कंत्राट मिळवण्यासाठी कुणा एका बड्या कंत्राटदाराने धारगळकर यांच्या नावाने हे कंत्राट घेतले होते. तथापि, कंत्राट मिळवल्यानंतर काही काळातच त्यांच्यात वाद निर्माण झाल्याने आता या कामाची पूर्ण जबाबदारी धारगळकर यांच्यावर आली आहे. हे काम करण्यासाठी जी यंत्रणा त्यांच्याकडे असायला हवी ती अजिबात नसल्याने एवढ्या मोठ्या दरडीचे काम केवळ चार ते पाच कामगार करीत असल्याचे विचित्र चित्र तेथे पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीचे आठ दिवस याठिकाणी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती हटवण्यात आली. मात्र आता काम पुढे जाईनासे झाल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे.हे काम चार महिन्यात पूर्ण करण्याचे बंधन निविदेत असले तरी सध्याच्या गतीने हे काम असेच सुरू राहिल्यास ते पूर्ण होणे कठीण आहे. गोव्यात जूनमध्ये मॉन्सूनचे आगमन होत असल्याने जोरदार पाऊस पडल्यास ही दरड पुन्हा कोसळू शकते. तसे झाल्यास सरकारचे अधिकच हसे होणार आहे. सध्या हे कंत्राट रद्द करण्यापलीकडे सरकारकडे अन्य कोणताही मार्ग नाही. तसेच या दरडीचा धोका पाहता त्यासाठी "गॅबियन' पद्धतीने जाळी घालून ही माती अडवावी लागेल याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राष्ट्रीय महामार्गावर कोसळलेली ही दरड मोकळी करण्यासाठी गेल्यावेळी सरकारला सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्च आला. त्यातील सुमारे 1.50 कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले व 85 लाख रुपये राज्य सरकारने खर्च केले. आता संरक्षक भिंतीसाठी 1.24 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. एवढे करूनही हे काम पूर्ण झाले नाही व ही दरड पुन्हा कोसळली तर त्यावर आणखी सुमारे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर दरडीचा वापर सरकारकडून केवळ पैसा खर्च करण्यासाठी तर केला जात नाही ना, असा संतप्त सवाल लोकांतून केला जात आहे.